पोखरा, १३ मंसिर– गण्डकी प्रदेशमा रहेका इट्टा उद्योगहरुलाई ब्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत पर्ने अर्थ तथा विकास समितिको आयोजना तथा एकिकृत हरित विकास कार्यक्रको सहकार्यमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् ।
सभापति कोईरालाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथामिकता दिनकोलागि पनि प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवै इट्टा उद्योगलाई दर्ता प्रक्रियामार्फत् करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशमा ५० इट्टाउद्योग दर्ता रहेको र १३५ उद्योग बिनादर्ता सचालनमा रहेका छन् । सांसद धनञ्जय दवाडीले सीमा पारिबाट आउने इट्टाको कारण यहाँ उत्पादन भएका इट्टाले बजार नपाउने गरेको बताए । सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले क्रसर जस्तै इट्टा उद्योग पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको भन्दै करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता अनिवार्य हुने बताए । सांसद विनोद केसीले मापदण्ड विपतिरत सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई एक पटक अनुगमन गरेर सचेत गराउनु पर्नेमा जोड दिए । सांसद सरीता गुरुङले इट्टा उद्योगमा बढी महिला र बालबालिका रहेको र उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद डोबाटे विश्वकर्माले गाउँको बीचमा इट्टा भट्टा रहेको र मापदण्ड पनि पूरा नगरेको भन्दै सरकारले मापदण्ड बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको बताए । उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका हरि शर्मा गैरेले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे । एकिकृत हरित विकास नेपालका उपाध्यक्ष रामदत्त पौडेलले नेपालमा ३ लाख मानिसले इट्टा उद्योगबाट रोजगारी पाएको र केही उद्योगले बालश्रम समेत काममा लगाउने गरेको जानकारी दिए । नेपालमा २० अर्व वार्षिक इट्टाको माग रहेको उनको भनाई थियो ।