ट्रान्सपरेन्सी इण्टनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको ठहर गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०१८ का अनुसार नेपालको अवस्था २ स्थान तल झरेको हो । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा भुटान २५ औं, भारत ७८औं, श्रीलङ्का ८९ औं, पाकिस्तान ११७ औं, मालदिभ्स र नेपाल १२४ औं, बंगलादेश १४९ औं, अफगानिस्तान १७२औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार, नेपालमा सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही, सेवाका लागि दिनुपर्ने घूस, सरकार, न्यायालय र संसद्का प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोग, व्यापाररव्यवसायमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक क्षेत्रमा जवाफदेहिताजस्ता विषय मापन गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ट्रान्सपरेन्सीले गरेको सर्वेक्षणले त नोपलमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको जनविश्वास रहेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले हरेक वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गएको बताइरहँदा र जनताले देशको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको विश्वास गर्नु आफैमा पनि लज्जाको विषय हो ।
नेपालजस्ता देशको लागि भ्रष्टाचार नयाँ विषय पक्कै हैन । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तहमा गर्ने भ्रष्टाचारदेखि साना कर्मचारीबाट सानै काम गरेवापत् लिने भ्रष्टाचारका कारण देश आक्रान्त रहेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरुपणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरु नभएका हैनन् । तर, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार पछिल्लो समय मौनप्रायः बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । अख्तियारको गतिविधि हेर्दा नागरिक तहबाट लगाइएको यस्ता आरोपहरुमा सत्यता छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा संवैधानिक निकाय र न्यायालय स्वयं पनि परेको आरोप राजनीतिक नेतृत्वबाटे लगाइएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नामसहित ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न रोकेको,आफ्ना वरपरका मान्छेको प्रतिरक्षा गरेको किटान हुनु आफैमा दुःखद विषय हो । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । नागरिक अगुवाहरुले लज्जाको यो विषयलाई प्रधानमन्त्री आफैले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । जुन माग नाजायज छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नारा दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार भए आफू कारवाही भोग्न तयार रहेको पनि उनको भनाई छ । तर, केही ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु जस्तैः स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको ढिलासुस्तीले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आफ्नो नाम आएपछि निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनु राम्रो हु्न्छ । अझ राम्रो त, जहाँ शंका छ, त्यहीँ अनुसन्धानमा सघाएर नै हुने हो । मूलतः भ्रष्टाचार देशको अर्थतन्त्रको ऐजेरु हो । यसले विकासको गतिमा रोकावट मात्रै ल्याउँदैन, जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्नमा पनि रोकावट उत्पन्न गर्छ । भ्रष्ट मुलूकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विदेशी सहयोग आउने क्रम पनि रोकिन सक्छ । भ्रष्टाचार आफैमा अपराध हो र अपराधलाई निरुपण गर्न राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य निभाउने काममा सबैभन्दा पहिला सरकारले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ । टिआइको प्रतिवेदनको सन्देश पनि समग्रमा यही हो । टिआईको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही वा अन्य उपमा दिएर आफू दोषबाट उम्कनु कुनैपनि कोणबाट न्यायोचित हैन र हुनसक्दैन ।