पोखरा, १४ मंसिर– पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० को निर्माणाधीन विद्युतीय शवदाह गृह विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नै निर्माण अघि बढाएको भन्दै स्थानीयले निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
आफूहरुको स्वीकृति बिना नै मनपरि रुपमा निर्माण थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । मानव स्वास्थ्यदेखि प्राकृतिक सम्पदामा नै खलल पु¥याउने भन्दै स्थानीयहरु उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । गत साउनमा उच्चले काम अघि बढाउने अन्तरिम आदेश दिएपछि स्थानीय मुुद्दा बोकेर सर्वोच्चमै पुगेका हुन् ।
राज्यले कानूनी राज्यको मर्यादा पालना नगरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो पोखेका छन् । सरकारी सम्पति हो भन्दैमा मनपरि गर्न नपाइने उनीहरुको भनाई छ ।
शवदाह गृह निर्माणको जिम्मा पाएका निकाय स्थानीयको कुरा बुझ्ने पक्षमा नै नरहेको उनीहरुको जिकिर छ । शवदाह गृह निर्माणको लागि बौद्ध अघौं सदन मुनिको बाटो नै नक्साबाट गायब बनाएको समेत स्थानीयको आरोप छ । शवदाह गृह बनाउनको लागि बन क्षेत्रको नक्सा नै फेरिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
पोखरा १० बुद्धचोकका स्थानीय समेत रहेका वातावरणविद् कृष्ण केसीले पोखराको मध्ये भागमा रहेको बन सम्पदा टुक्राउन खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । पोखराको मुटुमा रहेको बन टुक्रिएर खिइँदै जाने अवस्था आएको बताउँदै उनले अन्य जंगलको हालत झनै दयनीय बन्दै गई रहेको जिकिर गरे । ‘शान्तिवन भनेको बैरागी बनको निरन्तरता हो । टुक्रिदै खिइँदै अब शान्तिवन नै मासिने क्रममा छ । पोखराको मुटुमा रहेको बन टुक्रिएर यो हालत छ भने अरुको हालत के होला ?’ उनले भने ।
वि.सं. ०३२ सालमा नापी कार्यालयमा कायम भए अनुसार नै बनको क्षेत्रफल फिर्ता आउनुपर्ने उनको माग छ । वनको क्षेत्रफल अन्यत्रै गए त्यसको कारण दिनुपर्ने नत्र वनकै क्षेत्रफलमा फिर्ता आउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अन्यत्रै गाभिएको छ भने कारण चाहियो । नत्र फिर्ता आउन पर्छ । पोखरा महानगरको अत्यन्तै सुन्दर गहनाको रुपमा विकास गर्ने, सुन्दर बाटिका बनाइनुपर्ने ठाउँलाई यसरी टुक्राइनु हुँदैन’, उनले भने, ‘यो त्यो को लागि भन्दा सबैको लागि हो यो वन । वनलाई जसरी भए पनि जोगाउनुपर्छ ।’ जुनकुनै हालतमा पनि वन मास्न नहुने उनको भनाई छ । त्यसको लािग स्थानीय एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘जसरी भए पनि संरक्षणको लागि एक भएर जानुपर्छ । स्थानीयको चित्त बुझाउनैपर्छ । यो शान्ति वनमा शवदाह गृह होइन, सुन्दर गहनाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
स्थानीयको मनशाय बुझ्न सरोकारवाला निकायले गहन परामर्श लिएर सोधिखोजी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नत्र, वन साझा दुखान्त कथा हुने उनले बताए । ‘सार्वजनिक सम्पदामा ठूला निजी बंगला बन्ने । सार्वजनिक सम्पत्ति सकिएर जाने कदापि हुनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पति जोगाउन सबै तत्पर छौं’, उनले भने ।
शान्तिवन बचाउ समितिका अध्यक्ष खुसीमान गुरुङले स्मार्ट सिटीको खिल्ली उठाउँदै सहरको बीचमा शवदाह गृह बनाउन लागिएको भन्दै गुनासो पोखे । वन मासेर शवदाह गृह बनाउन कुनै पनि हालतमा नदिइने उनले बताए । ‘यहाँबाट वन मासेर बेलि ब्रिज राख्ने, वन छिचोलेर नयाँ बजार लैजाने योजना रैछ । यस्तो गर्दा करिब सय मिटर क्षेत्रफलको रुख काटिने रैछ’, उनले भने, ‘३ सय मिटर त के १ इन्च पनि काट्न दिन्नौं ।’ करौडोको सम्पतिलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मसानघाटमा परिणत गर्न खोजिएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।
आफूहरु कुनै पनि हालतमा शवदाह गृह विरोधी नभएको उनको स्पष्टिकरण छ । वनको विच भागमा शवदाह गृह बनाउननु भन्दा उचित ठाउँमा बनाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाई छ । यस्तो जात्रा देखाएर सिटी कुनै पनि हालतमा स्मार्ट बन्न नसक्ने उनको जिकिर छ । बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिकी अध्यक्ष सम्झना अधिकारीले प्राकृतिक सम्पदा मास्न रातारात डोजर लगाएपछि डकुमेन्ट जम्मा पारेर उच्च अदालत, पोखरा महानगर हुँदै केन्द्र सम्म पुगेको बताइन् । ‘यति गर्दा पनि कतै अझै हाम्रो कुरा सुनिएन । सरकारी बजेट सरकारी वन भनेर मनपरि गर्न खोजेको होला’, उनले भनिन्, ‘यो कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।’
उनले आफूहरु शवदाह गृह निर्माणको विरोधी नभएको दोहो¥याइन् । सहरको बिचमा बनाउनु भन्दा एउटा उपयुक्त स्थानमा बनाइनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाई छ । ‘सहरको बिचमा एउटा भए पनि जंगल बनाएर राखौं भन्ने हो वातावरणीय मुंल्याकन छैन । सरकारी निकायले जे गरे नि हुने । कुनै पनि काम नियमसंगत छैन’, उनले भनिन्, ‘राज्यले गर्ने काम हामीले गरेका छौं । राष्ट्रको सम्पति जोगाउन हामी लाग्नुपर्ने हो र ?’ विवाद थप पेचिलो बन्न थालेपछि पोखरा महानगरले सहजीकरण समिति नै बनाएको छ । वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा महानगरले सहजीकरण समिति बनाएको हो । समितिले स्थानीयको राय लिएर अघि बढ्न सहजिकरण गर्नेछ ।
१८ करोड लागत स्टिमेट गरिएको शवदाह गृह निर्माणको लागि सहरि विकास मन्त्रालयले सिल टेन्डर आह्वान गर्दा ४ कम्पनीको सिल टेन्डर हालेको थिए । टेन्डर हालेका कम्पनीमध्ये सिनर्जी बिल्डर्स प्रा.लि.ले ठेक्का पाएको छ । १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका यो योजना । गत साल भदौ २४ गते ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष सम्झनादेवी अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष र ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा उच्चमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चले दुवै पक्षलाई साउन १६ गते छलफलमा डाँकेर छलफलपछि काम अघि बढाउने अनुमति दिएको थियो । उच्चको निर्णयले विवाद साम्य हुन नसकेपछि विवाद सर्वोच्चमै पुगेको छ । २०७८ भित्रमा शवदाहको निर्माण सक्नुपर्ने छ । शवदाह निर्माणको लागि ०७५÷७६ मा सहरि विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो ।