शुक्रबार साँझ केही सञ्चार गृहको समाचार कक्षमा एकाएक प्रहरीको धरपकड भयो । बिना पक्राउ पुर्जी पुगेका सादा पोशाकका प्रहरीले पत्रकारलाई उठाउने र केहीलाई प्रहरी कार्यालय आउन उर्दी जारी गरे । पत्रकार संघ, संगठनको तीव्र विरोधपछि प्रधानमन्त्री कार्यालये सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको प्रष्टीकरण दियो । पत्रकारहरु रिहा भए । अबेर रात प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा समाचारबारे बुझ्नका निम्ति पत्रकारहरुलाई कार्यालय बोलाइएको जिकिर ग¥यो । इनम सापकोटा नामक पात्रले न्यायालयदेखि राज्य संयन्त्रका अन्य अगंलाई प्रभावित पारेको तथ्यसहितका समाचार प्रकाशित भएसँगै प्रहरी र राज्य दुवै दबाबमा दिए । तथ्यसहितका ती समाचारले राज्य संयन्त्र र न्यायालयसमेत कसरी विचौलियाको प्रभावमा छ भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएका थिए । प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय एवं सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुसँग इनमको सम्बन्धबारेको समाचारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी तिल्मिलायो ।

घटनाको सत्य–तथ्य खोज गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दायित्व बिर्सेर सरकार समाचार सार्वजनिक गर्ने सञ्चार माध्यममाथि खनियो । गैरकानुनी धरपकड भयो, शाही शासन बिर्साउने गरी सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गर्न खोजियो । राज्यले संविधान र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको निर्र्लज्ज आक्रमण गर्दै तानशाही चरित्र प्रदर्शन ग¥यो । नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । समाचार र सूचना प्रकाशनलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेकै आधारमा कसैमाथि धरपकड गर्न पाइँदैन । समाचार कक्ष प्रहरीको परेड खेल्ने ठाउँ होइन । समाचारप्रति चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्न पाइन्छ । संविधानप्रदत्त यो अधिकारलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पटक पटक कुल्चिएको छ ।

गएको असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै निर्देशनमा सञ्चार गृहहरुको ढोका अगाडि गाडी तेस्र्याएर पत्रकार जगतलाई तर्साउन खोजेको सरकारले पुनः बिना कानुनी आधार पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको विपक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । जुन कार्य गलत र कानुनी राज्यको बर्खिलाप छ । घटनापछि पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाहरु आन्दोलित भएका छन् । सत्तारुढ रास्वपासहित सबैजसो दलले यो गलत कार्यको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारचाहिँ गैरजिम्मेवार देखिएको छ । प्रहरी स्वयंले प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमै पत्रकारलाई कार्यालय बोलाइएको अभिव्यक्ति दिएसँगै यो प्रकरणमा सरकारको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छ । एउटा झुटलाई अरु झुटले छोपेर सत्य साबित गर्न सकिँदैन ।

हिजोको जस्तो सबै घटनालाई विषयान्तर गर्ने परिपाटीले पनि सरकारतिर सोझिएको प्रश्न मर्दैन । बालेन सरकारले यो प्रकरणमा के भएको हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ, पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न छाड्नुपर्छ । सत्तारुढ रास्वपा यो प्रकरणममा झन प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हुक्के, चिलिमे र बैठकेको घेराबाट मुक्त बनाउँदै प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयलाई स्वतन्त्र प्रेसप्रति उत्तरदायी तुल्याउनुपर्छ ।