कोभिड–१९ को महामारीकै बीचमा यतिबेला खानेतेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तोरीको मूल्य बढेको जिकिरसहित व्यवसायीहरुले खानेतेलमा मूल्य अभिवृद्धि गरेका हुन् । एक लिटरमा २० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेपछि आम नागरिकको भान्छा महंगिएको छ । तोरीको मात्रै नभएर सनफ्लावर र सोयाविन तेलको पनि मूल्य बढेको व्यसायीहरुले जनाएका छन् । त्यसो त, पछिल्लो समय खानेतेलदेखि बिस्कुट, स्याम्पुहरुको भाउ पनि बढेको छ । घर निर्माणको सिजन सुरु भएको बेला छडहरुको मूल्य आकासिएको छ । पछिल्लो समय भएको मूल्यवृद्धिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन । मूल्य बढ्दा मारमा उपभोक्ता परेका छन् । तर, सरकार भने यो विषयमा मौन छ ।
नेपालमा दशैं–तिहारजस्ता चाडबाडको छेकोमा बजार अनुगमन गरिन्छ । चाडबाडमा गरिने अनुगमन साँच्चिकै मूल्य नियन्त्रणको लागि हो कि कर्मकाण्डी ? प्रष्ट छैन । अरु बेला सुत्ने खाद्य तथा गुणस्तर विभाग दशैं खर्च उठाउन अनुगमनमा निस्कन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ । गुणस्तर विभागको गतिविधिकै कारण नागरिक तहबाट यो प्रतिक्रिया आएको हो । जबसम्म विभागले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदैन, पारदर्शीता अपनाउँदैन र जनताले देख्नेगरि मूल्य नियन्त्रणको पहल गर्दैन, त्यो बेलासम्म यस्ता आरोपबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन । गलत गर्नेहरुले सोझै उन्मुक्ति पाउने र उपभोक्ता मारमा परिरहने परिपाटी अन्त्यतर्फ राज्यले ध्यान दिन नसक्दा नै कालोबजारी मौलाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर छँदैछैन । कृषिप्रधान देशमा अरबौंको चामल आयात गनुृपर्छ । संसारका विभिन्न देशबाट मकै ल्याउनुपर्छ । मासुदेखि भान्छामा पाक्ने विभिन्न खानेकुरामा पनि विदेशकै मुख ताक्नुपर्छ । त्यस्ता खाद्यान्नको नेपालले चाहेर पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको असर नेपालको ग्रामीण भेकमा बस्ने सामान्य किसानले पनि व्यहोर्नुपर्छ । परनिर्भरता हटाउन स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने भनिए पनि त्यस्तो हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको कुचक्रबाट मुक्त गराउन, कम्तिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । धान रोप्ने समयमा मल ल्याउन नसक्ने, बीउ–बिजन र कीटनाषक औषधि समयमा नल्याइदिने सरकार किसान र उपभोक्ताका समस्याप्रति गम्भीर बन्न सकेको छैन । विकसित देशहरुमा कुनै एक उपभोग्य बस्तुमा मूल्य बढ्ेको कारण खोजिन्छ । अनधिकृत रुपले कार्टेलिङ गर्नेहरुलाई कारवाही गरिन्छ । तर, नेपालमा उपभोक्ता हितमा कानून बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन । बरु, सिण्डिकेट, कार्टेलिङप्रति सरकार उदार बनिदिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेको बेला स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन भन्दै सरकारले चिनी आयात रोकिदियो । स्वदेशी उद्योग भनाउँदाहरुले महंगोमा चिनी बेचिदिए । सरकारले व्यवसायीको कर्तुत बुझ्दै बुझेन वा बुझे पनि सहयोगी बनिदियो । तरकारीमा हुने विचौलियाको चलखेलप्रति पनि सरकारी रवैया उस्तै छ । न किसानले राम्रो मूल्य पाएका छन् न उपभोक्ताले सत्तोमा खान । बीचमा बस्नेहरुले अवस्वभाविक नाफा कमाएको गुनासो आइरहँदा उपभोक्ता हित हेर्ने नियमनकारी निकायहरु मौन रहँदै आएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुर्भाग्यको अन्त्यको लागि नियमनकारी निकायहरु सक्रिय बन्नुपर्छ । आम नागरिकको भान्छा महंगो किन हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै आपूर्ति र उत्पादनतिर ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा त, अस्वभाविक मूल्यबृद्धि गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।