गत साता बागलुङको बलेवामा प्याराग्लाईडिङका लागि पूर्वाधार निर्माणको शिलान्याश भयो । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पूर्वाधार निर्माणको कामको शिलान्यास गरे । पहरेको लेकमा भएको कार्यक्रममा लम्सालले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गरेको लगानी दुरुपयोग भएको गुन्जायस मात्रै राखेनन् । खुलेर अनुदान दिइएका ठाउँको अनुगमनमा निस्किएको उद्घोष गरे । पर्वत र कास्कीका केही पालिकाका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर बागलुब पुगेका लम्सालले झण्डै एक साता पर्यटन मन्त्रालयलेनै बिनियोजन गरेका बजेटबाट निर्माण हुने संरचनाहरुको शिलान्यासमा समय बिताए । अनुगमनको नाममा निस्किएको मन्त्रीको समुहमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसहित तालुक कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको समेत सहभागिता छ । एक साताको सूचि बनाएर जिल्ला चाहर्न निस्किएमा मन्त्री लम्सालले अनुदान सदुपयोग गरे नगरेको विषयमा अनुमन निरीक्षण गरे वा गरेनन् त्यो त मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेश गर्ला तर कोरोना महामारीको समयमा चर्को खर्च गरेर मन्त्रीको पर्यटकीय क्षेत्रको शयरलाई भने सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन् । मन्त्री लम्सालले अनुगमनमा निस्किएको सार्वजनिक समारोहमानै बताएपछि सर्वसाधारणमा पलाएको आशा उनको झण्डै एक साताको बागलुब बसाईमा भएका क्रियाकलापले भने सर्वसाधारणमा निरासा पैदा गरेको छ । गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक घरबासका लागि अनुदानको कार्यक्रम ल्यायो । कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय उनै लम्सालले सम्हालेका थिए । खालीघरलाई घरबासको नाम पारेर अनुदानका लागि कागजात तयार गर्नेदेखि केही समुहमा घरबास दर्ता गरेर अनुदान लिनेसम्मका काम भए । गत वर्ष अनुदान लिएका केही घरबास यो वर्ष खोज ीगर्ने हो भने भेटिन समेत मुस्किल पर्छ । घरबासको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिएको अनुदानमा बनावटी घरबास मात्रै बनेनन् । अनुदान रकम लिएका कतिपय घरबासले व्यक्तिगत र पारिवारीक प्रयोजनका पूर्वाधारमा अनुदान रकम प्रयोगमा ल्याए । पहुँच र कागजकै भरमा जनताको करबाट संकलन भएको ढिकुटीबाट बाँडिएको अनुदान रकमको बिषयमा सर्वसाधारणले नजिबाट नियालिरहेका छन् । घरबासलाई दिइएको अनुदान एउटा उदाहरण मात्रै हो । वास्तवमा सरकारले दिने अनुदानको सघन अनुगमन हुनै पर्छ ।
सर्वसाधारणको मनसाय पनि त्यही हो। मन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमानै बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आशा पलाएको बेला उनका गतिविधिले ल्याएको निराशा भने प्रत्युत्पादक छ । लामो समयको भ्रमणले एकातर्फ खर्च बढाएको छ भने अर्को तर्फ राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ । मन्त्री कामका लागि जिल्ला सयरमा निस्किनु ठूलोकुरा हुँदै होइन तर काम एउटा देखाउने व्यवहार अर्को गर्ने परिपाठीले जनतामा पलाएको आशा मर्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरबास, औद्योगिक ग्राम, उद्यान र वन विकासका लागि बिनियोजन गरेको जेटको सदुपयोग भए नभएको विषयमा गहन खोज गर्नु पर्छ । लामो समय जनताका बिचमा रहनेबेला मन्त्रीलेनै चासो व्यक्त गर्दा मात्रै साना तर दीर्घकालिन महत्वका योजनामा भएको लगानीको अनियमितता रोक्न सघाउ पुग्छ । मन्त्रालयले योजनानै बनाएर पछिल्लो समय पर्यटन र उद्योगका नाममा भैरहेका गतिविधि र त्यसमा भएको लगानी तथा प्रभावको बिषयमा खोजी किन नगर्ने ? मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम नै बनाएर जनताको करबाट संकलति राज्यकोषबाट भएको लगानीको खोजी, राम्रोलाई थप प्रोत्साहन र बदमासलाई कारवाही गर्ने आँट गरोस् ।