संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गरि ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सो परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ५ जनामध्ये ४ जना उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्ने अवस्था थियो । संशोधनपछि हाल रहेकामध्ये ३ जना मात्रै भए पनि बैठक बस्न मिल्ने भएको छ । यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गएका थिएनन् । मंगलबार बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा नै उपस्थित भएनन् । अग्नी सापकोटा उपस्थित नभएपछि एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ जना मात्रै भए पनि बैठक बस्न मिल्ले गरि अध्यादेश जारी गरे । सभामुख प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट चुनिएका हुन् । सभामुखले पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले बैठकमा नगएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । सभामुख किन गएनन् भन्ने एउटा विषय हो । नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिको प्रभाव पनि त्यसमा होला तर प्रधानमन्त्रीले एकाएक अध्यादेशमार्फत् ऐन नै संशोधन गरेर अप्ठेरो परे आफू जे गर्न पनि तयार छु भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको बताएका छन् । उनीहरुले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादित तरिकाले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो पटक हैन । यसअघि उनले दल फुटाउन मिल्ने गरि विवादित अध्यादेश ल्याए । त्यो अध्यादेशको पार्टी पंक्तिबाटै व्यापक विरोध भयो । अर्काको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए पनि नेकपाका अन्य नेताहरुले त्यो कुरा पत्याएनन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टी फुटाउन तयार छन् भन्ने रुपमा अध्यादेश प्रकरणलाई बुझे । अध्यादेश काण्ड पेचिलो बनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला फिर्ता लिए । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्यही पुरानो रवैया दोहो¥याएका छन् । यतिबेला उपसभामुख पद खाली छ । त्यसैले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न भएका सबै सदस्य चाहिन्थ्यो । ओलीले संवैधानिक परिषदमा भएका सबै सदस्यको विश्वास जित्न सकेनन् । त्यही कारणले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गएनन् । मंगलबार सभामुख नै अनुपस्थित भएपछि उनी रन्किए । आफ्नै पार्टीभित्रको समस्याबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई उनले यसलाई आफ्नो अपमानको रुपमा बुझे । भन्न त उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न र सधैंँ आइरहने अल्झनलाई टुंग्याउन अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । तर, कुरा त्यतिमा मात्रै अडिँदैन । किनकि भएका सीमित सदस्यलाई पनि उनले विश्वासमा लिन सकेनन् । त्यति ठूलो पार्टीका नेताले सीमित सदस्यलाइ विश्वासमा लिन नसक्नु भनेको निश्चय पनि कमजोरी हो । तर, कमजोरीलाई उनले अहम्ले जित्न खोजे । आफैले बनाएको २०७२ सालको संविधानको अपमान गरे । यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी मात्रै नभएर संविधानमाथिको धावा पनि हो । प्रधानमन्त्रीको गलत क्रियाकलापलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले पनि साथ दिनुले नेपालका दलहरु भागबण्डा मिले संविधान मिच्न तयार भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । यो किमार्थ उचित हैन । अस्थिरता निम्त्याउने र आफैले बनाएको संविधान मिच्ने अधिनायकवादी सोच हावी भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सच्चिने मौका छ । सौताको रिस पोइमाथि पोख्ने भनेजस्तो काम सच्याउनुमै प्रधानमन्त्रीको भलो छ ।