नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन मा गरेका छन् । शनिबार दुई दलका नेताहरुबीच भएको छलफलबाट संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन दवाव दिने सहमति बनेको हो । गण्डकी प्रदेशमा यसअघि नै यी दुई दलले प्रदेश प्रमुखसँग सदन बोलाउन लिखित माग नै गरेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका एक तिहाई सदस्यले माग गरेमा प्रदेशसभा बोलाउनु पर्छ । गण्डकीमा १५ जना कांग्रेसका र २ जना जनता समाजवादी पार्टीका सभासद रहेका छन् । प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकाले विधानतः प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को विषमतालाई सरकारले गम्भीर रुपले नलिएको र जनताको जीवनप्रति खेलवाड गरेको आरोपसहित गण्डकीमा सदन माग गरिएको हो । अहिले केन्द्रमा पनि प्रदेशकै सिको गरिएको छ ।
संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्य गरिएको थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरद्धन्द्धका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन अन्त्य गरिदिए । आफनो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले उनले सदनको अन्त्य गरेको आरोप लगाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन किन अन्त्य गरियो भन्ने प्रश्न गर्न सकेन । सदनको दोस्रो ठूलो दलले नै आवाज नउठाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भयो । एउटा सदन अन्त्य भएको ६ महिनामा अर्को सदन आह्वान गर्नैपर्ने हुन्छ । संसदीय परम्परा र संविधानको बर्खिलापमा नजाने हो भने अबको १५ दिनपछि संसद बोलाउनै पर्छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने, सरकारलाई खवरदारी गर्ने तथा आवश्यक नीति नियम बनाउने ठाउँ भनेकै सदन हो । सदन नहुँदा जनताका प्रश्नहरु उठाउने ठाउँ रहँदैन । संसदीय प्रणालीमा सबै कुराको छिनोफानो नै सदनबाट हुन्छ । अहिले सरकारमाथि अनेकौँ कोणबाट प्रश्नहरु उठेका छन् । जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरुलाई आधिकारिक थलोमा उठाउँदा त्यो दस्तावेज बन्छ । सरकारले यतिबेला निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । संसदको बर्खे अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरेको सरकार संविधान र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्थ्यो भने यतिबेला संसद चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, पार्टीभित्रको किचलो र आलोचनाको डरले सरकारले संसदको हिँउदे अधिवेशन बोलाउने जाँगर चलाएको छैन । आवश्यक ऐनहरु सदनबाटै पारित गराउनुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै उसले संसदको अवमूल्यन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा प्रतिपक्षीहरुले सदनको माग गरेका छन् । ढिलै भए पनि संदन बोलाउने माग गरेर उनीहरुले सरकारमाथि दवाव सृजना गरेका छन् । पुस १७ भित्र प्रधानमन्त्रीले सदन नबोलाए उत्पन्न परिस्थितिप्रति पनि उनीहरु सचेत भएको देखिएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको एउटा दलले मात्र विशेष अधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थामा प्रतिपक्षीहरुबीच संविधानको रक्षाको लागि भएको एकताले कम्तिमा पनि आशा जगाएको छ, सरकारमाथि दवाव थपिएको छ । अध्यादेशको भरमा देश चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि उनीहरुले औंला उठाएर गतिलै कामको सुरुवात गरेका छन् । सरकारले पनि प्रतिपक्षीहरुको आवाज सुन्नैपर्छ । सदन छलेर शासन गर्छु भन्ने चाहना छ भने त्यसबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ ।