देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डोहोरिएको छ । अस्थिरताकै बीच देशको ठूलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष तोकेका छन् । उता, केपी ओली पक्षधरले पनि आफूलाई कसैले पार्टी अध्यक्षबा हटाउन नसक्ने जिकि गरिरहेका छन् । दुबै पक्षको रस्साकस्सी तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म पुगेको छ । उनीहरु एकअर्काविरुद्ध नारा लगाउँदै सडकमा उत्रेका छन् । पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाइएको मुद्दाको छिनोफानो अन्तिममा अदालतबाटै होला तर पार्टी फुटेको दुबै पक्षका नेताहरुले स्वीकारेपछि अब दुबैको रणनीति, दन्तबझान र आपसी टक्कर केही दिनसम्म लम्बिने नै छ । यी यावत विषयहरुको समयक्रमले छिनोफानो लगाउला । कानूनी रुपले कुन अध्यक्ष वैध वा को अवैध पनि टुंगिएला । नेकपाको सक्कली कमाण्ड कसले सम्हाल्ने भन्ने पनि होला । तर, सत्तारुढ दलभित्र देखिएको यो किचलोले निम्याएको विषम परिस्थितिले आम जनतासँग सरोकार राख्ने मुलभूत मुद्दाहरु भन छायाँमा परेका छन् ।
देशमा संविधानको मर्म र भावनाविपरित संसद भंग भएको छ । संसद भंग र नयाँ चुनावको मिति तय गरिएको छ । संसद भंग भएसँगै सरकार काम चलाउ भएको छ । दुई तिहाईको आडले शक्तिशाली हुँदा पनि यो सरकारले जनताका चाहनाहरु संवोधन गर्न सकेको थिएन । देश कोभिड–१९ को महामारीमा रहँदा ‘बेसारपानी खाएर कोरोना उडाउने’ हावादारी गफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली बसेको अवस्था थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै भ्रष्टाचार भएको आरोप खेपेको सरकार कोभिड व्यवस्थापनमा पूरै असफल देखिएको थियो । नागरिकहरु मरिरहँदा पीसीआर गर्न शुल्क तोक्नेजस्तो गैरजिम्मेवार र गैरसंवैधानिक काम गरेको सरकारबाट जनता दिक्क थिए । संसारका विभिन्न देशहरुले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको बेला सरकारले यहाँ पीसीआरको दायरा बढाउँदै खोप खोज्नति लाग्नुपर्ने थियो । दाताले नै दिए पनि त्यसको भण्डारण तथा प्रयोगबारे विस्तृत खाका बनाउनुपर्ने थियो । यी यावत् काम गर्नेबेला सरकार कामचलाउ बनेको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय त गर्न त सक्दैन तर चाह्यो भने जनपक्षीय गर्नैपर्ने काम भने गर्न सक्छ । यो उसको कर्तव्य पनि हो । तर, आफ्नो पार्टीभित्रको द्धन्द्धमा फसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको ध्यान जनताको जीउधनको सुरक्षातिर गएकै छैन र जाने छाँट पनि देखिएको छैन । मधेशमा शीतलहर फैलने क्रममा छ । यता, कोरोनाले दैनिक मान्छे मरेकै छन् । पीसीआर परीक्षणको दायरा एकाएक घटेको छ । सरकारको ध्यान यतातिर पटक्कै छैन । काम चलाउन नै सही, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले सरकारी सेवा–सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरुले जनताका यावत् समस्याहरुप्रति नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जनताका सरोकारहरुप्रति चासो नदिनु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यसले जनतालाई झन निराश बनाएको छ । पार्टीको आन्तरीक द्धन्द्ध एकातिर हो, जनताको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व अर्कोतिरको कुरा हो । अतः यो सरकारको ध्यान जनसरोकारका विषयहरुतर्फ मोडिनुपर्छ । जनतालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने कसको लागि राजनीति र पार्टी भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि दवाव दिनुपर्छ ।