बागलुङ, १२ पुस– कोरोनाको संकट देखाएर गत वर्षदेखि बागलुङका सबै पालिका र सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् । सुनुवाई नभएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक महत्वका सबै संस्थाले गर्नुपर्ने पारदर्शीतामामा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ ।
आर्थिक प्रशासन नियमाबली २०६४ र सुशासन नियमाबली २०६५ तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ ले पारदर्शीताका लागि चौमासिक सुनुवाईको प्रावधान राखेको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेका हुन् ।
पछिल्लो दुइ वर्षदेखि बागलुङका गैरसकारी संस्थाहरुले सुनुवाई गर्न छाडेका छन् । ती संस्थाले हरेक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले बोलाउने समीक्षामा आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको भन्दै तर्कने गरेका छन् । स्थानीय पालिकाले पनि आफ्नो कमजोरी ढाक्न कोरोना र देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बाहना बनाएका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म कार्यक्रम नआएको बाहना बनाउने, असार मसान्तमा विकासे योजनाको सम्झौता र फरफारकमा व्यस्त भएर सुनुवाइ नभ्याएको बताउने गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरुले वार्षिक विवरण समेत दिन अप्ठ्यारो मान्दै आएका छन् । धेरै नागरिकको चासो हुने स्थानीय तहहरु सुनुवाईमा कमजोर देखिएको अधिवक्ता राम शर्माको बुझाई छ । ‘सुनुवाई गर्दा धेरै नागरिकले जान्न खोज्छन्, तर जवाफ दिन सकिंदैन की भन्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा डर छ’ शर्माले भने, ‘पारदर्शीता नगरेकाहरुमा सुनुवाई नगर्ने प्रवृत्ति बढी छ ।’ भाषणमा जस्तो पारदर्शीता र सुशासन दिन जनप्रतिनिधि असफल भएको उनले टिप्पणी गरे ।
सदरमुकामको बागलुङ नगरपालिकामाले अघिल्लो वर्षपनि ४ वटा वडामा मात्रै सुनुवाई गरेको थियो । गतवर्ष भने कोरोना संकट देखाएर सुनुवाईनै नगरेको हो । पालिका तहमा बागलुङका कुनैपनि तहले सुनुवाइ गरेका छैनन् । ताराखोला गाउँपालिकाले सुनुवाईको योजना बनाएको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । ‘पुस महिनाभित्रै पहिलो सुनुवाई गर्ने योजना बनाएका छौं’ घर्तीले भने, ‘वडा तहमा गर्ने योजनामा हामी पछि परेका र्छौं ।’
जैमिनी नगरपालिकाले गत बर्ष सुनुवाईका लागि बिनियोजन गरेको ५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत फ्रिज गरेको थियो । गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्माले वडा तहमै सुनुवाई गर्ने योजना सुनाए । ‘गत वर्ष कोरोनाले असर गरेपनि चालु वर्ष सुनुवाई गर्छौ’ उनले भने, ‘जनताले चाहेको बेला सबै सूचना दिन पनि तयार छौं ।’
ढोरपाटन नगरपालिकाले भने तीन बर्षमा कुनैपनि वडामा सुनुवाई नगरेको हो । पत्रकार, नागरिक समाज र उपभोक्तालाई थाहै नदिइ गरेकोले जवाफदेही नभएको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ । निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाले भने प्रत्येक वडा र पालिका स्तरमा गरेका सुनुवाईलाई स्थानीय रेडियोमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने योजना सुनाए । गत बर्ष भने उनीहरुले पनि सुनुवाई गरेका थिएनन् ।