बागलुङ / निसीखोला-३ का राजमान बुढाको परिवारले यो पटकको चाडपर्वमा आफ्नो घरमा बस्न पाएनन् । घरबारविहीन भएका बुढाको परिवार सार्वजनिक भवनमा दिन कटाइरहेका छन् । उनको भएको घरजग्गा बाढीले बगर बनायो । निसीखोलामा असोज ११ गते आएको बाढीले उनको घरखेत सबै बगाएको थियो ।

बिहान बाढी आएकोले एकसरो कपडा र केही भाँडा निकाल्न भ्याए, तर अन्य सम्पत्ति बग्यो । बाढीपछि केही दिन सबैलाई नजिकका विद्यालयमा राखियो । गाउँपालिका र वडाको पहलमा आफन्तको घरमा सबैलाई सार्ने र अस्थायी रूपमा बसाल्ने काम भइरहेको थियो । बुढाको नजिकमा आफन्त नभएकोले बोहोरागाउँ कृषि सहकारी संस्थाको भवनमा एक कोठा लिएर उनीहरू बस्दै आएका छन् ।

बुढा भएका बाबुसहित सात जनाको परिवार अहिले एउटै कोठामा बस्न बाध्य छन् । गाउँपालिका, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतले दिएको राहत लिएर उनीहरूले दिन कटाएको बताए । तत्कालै अन्यत्र सर्ने योजना उनको छैन । सहकारीले कोठा खोजेको खण्डमा छाड्नुपर्ने भए पनि तत्कालका लागि भने बस्न पाएको उनले बताए । तत्काल कहाँ सर्ने ? घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता उनीहरूमा बढेको छ ।

‘दसैँपछि विकल्प खोजौँला भनेर अहिलेलाई यहीँ बसेका छौँ,’ बुढाले भने, ‘जग्गाजमिन नभएकोले कहाँ गएर घर बनाउने भन्ने अन्योलमा परिएको छ ।’ जग्गाको व्यवस्थापन भएमा विपद्मा परेकालाई राज्यले चार लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माण खर्च दिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि घर बनाउने जग्गा खोज्न कठिन भएको उनले बताए । दसैँपछि उनले छिमेकीहरूको जग्गा खोजेर घडेरी बनाउने र राज्यले दिने अनुदानबाट घर बनाउने लक्ष्य सुनाए ।

स्थानीय दिलकुमारी रेग्मी अहिले देवर सागरको घरमा बस्दै छिन् । दुई छोरा, एक छोरी र वृद्ध सासूलाई लिएर उनी आश्रयमा बस्न बाध्य भएकी हुन् । पति हेमलालले दशकसम्म दुबईमा बसेर कमाएको पैसाले झिवाखोलामा घर बनाएका थिए । तर उनीहरूको घरजग्गा केही नरहने गरी बग्यो । ‘अब त ओत लाग्ने ठाउँ नै छैन, कहाँ बस्ने ?’ रेग्मीले भनिन्, ‘जीवनभरको कमाइ बग्यो, अब केले बनाउने होला ?’ घर बनाएको ऋणसमेत तिर्न बाँकी रहेको उनले गुनासो गरिन् ।

बाढीले बगाएको झिवाखोला बगर बनेको छ । तस्वीरः प्रकाश बराल

पति हेमलाल अहिले पनि दुबईमा छन् । बिदा नमिलेको कारण दसैँमा आउन पाएनन् । तिहारसम्म आउने तयारी गरेका छन् । यता परिवार भने आफ्नो घरमा बस्न पाएनन् । खाने अन्न र लगाउने कपडासमेत अभाव भएपछि विपद् व्यवस्थापन समिति, वडा र अन्य दाताले दिएको राहत लिएर उनीहरू सागरको घरमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।

बुढा र रेग्मी मात्र होइन, उनकै छिमेकी प्रेम पौडेलको हालत पनि उस्तै छ । भएको घरखेत सबै बग्यो । बस्ने ठाउँ नभएपछि भैँसीको गोठमा बारेर बस्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘जग्गाजमिन नामेट भयो, बाढीले नबगेको गोठ थियो, त्यसैमा बसेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘तत्काल घर बनाउन सकिने अवस्था पनि छैन, राज्यले दिने सहयोग पनि कहिले आउने हो, कुरिरहेका छौँ ।’

सरकारले बाढीपहिरोपीडितलाई चार लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रावधान छ । तर त्यसका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डका घर बनाउनुपर्छ । ‘तोकेको मापदण्डका घर बनाउनुपर्ने, इन्जिनियरकै रोहबरमा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारी अनुदानमा व्यक्तिले पनि रकम थपेर परिवार बस्न मिल्ने घर बनाउन पाए बल्ल ठिक हुन्थ्यो ।’ तोकेको मापदण्डले पीडितलाई नपुग्ने र समयमा राहत नआउने भएमा बसाइँ सर्ने जोखिम रहेको उनले बताए । गाउँघरमा मिलेर बसेकाहरू बसाइँ सरेको खण्डमा स्थानीयलाई नै नोक्सानी हुने उनको तर्क छ ।

निसीखोलाको बाढीले यहाँका २६ घर नामेट भएका छन् । अन्य २० घर भत्केका छन् । निसीखोलाकै वडा नं. ४ को कानाबगरमा पहिरोले घर बगाएपछि एकै घरका चार जनासहित पाँच जनाको मृत्यु पनि भएको थियो ।

यो घटनापछि धेरै पीडित खोला छेउमा बस्न तर्सेका छन् । तर जग्गा नभएकाहरू या त खोलाछेउमै बस्ने या त बसाइँ सर्ने अवस्थामा पुगेको पौडेल गुनासो गर्छन् । ‘म त यहीँ जग्गा खोजेर भए पनि गाउँमै घर बनाएर बस्ने योजनामा छु,’ उनले भने, ‘धेरै जनाको मनस्थिति बस्ने खालको छैन ।’ राज्यले तत्काल सम्बोधन गरेर बस्ने गरी अनुदान दिने र उनीहरूलाई पनि लगानी गर्न लगाएमा मात्र गाउँले अडिने उनको अनुमान छ । २०७७ सालमा ढोरपाटनमा गएको पहिरोमा घर बगेकाहरूले पनि सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने र तोकेको मापदण्डमा घर नबनाएकाले अनुदान पाएका छैनन् । अझै उनीहरूको घरसमेत बन्न सकेको छैन ।

निसीखोला बाढीपीडित बाबुराम नेपाली, खिमलाल पौडेललगायतले पुनर्निर्माणका लागि एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र पीडितले जग्गा खोजेर आफ्नो ऋण वा रकम थपेर घर बनाउन पाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । मापदण्ड झन्झटिलो भएकाले पीडितले समयमा घर बनाएर बस्न नपाउने जोखिम भएको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए ।

‘पीडितलाई छिटो पुनःस्थापना गराउन कार्यविधि र मापदण्डमा परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तत्काल उपलब्धि देखिने खालको मापदण्डका लागि सबैको पहल आवश्यक छ ।’ पीडितले संघीय र प्रदेशसभाका सांसद, विपद् व्यवस्थापन समितिसमेतलाई यो माग राखेको बताए । सबैले दसैँतिहारपछि मात्र यो विषयमा पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पीडित भने चाडपर्वभरि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।