राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशन पुस १७ बाट सुरु हुनेछ । एउटा सदन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बैठकको आह्वान भएको हो । हठात प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्ी केपी ओलीले सदन नै विघटन गरेपछि हुन लागेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने थलो हैन । त्यसले कानून पनि बनाउँदैन । त्यहाँ रहेका ४ वटा विषयगत समितिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विषयहरु उठान गर्नेछन् । ती समितिहरुले आवश्यकता अनुसार सरकारलाई सुझाव, निर्देशन र अनुगमन गर्न पाउँछन् । तल्लो सदन नभएको अवस्थामा जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले शुन्य र विशेष समयमा जनताका समस्याहरु उठान गर्ने थलो पनि त्यही बनेको छ । कानून बनाउन नसक्ने सदनले कम्तिमा सरकारलाई सचेत बनाउन भने सक्नेछ । सदन किन कुसमयमै विघटन गरियो भन्नेबारे पनि त्यहाँ कुरा उठाउन पाइनेछ ।
संसद भंग भएपछि जनताका समस्याहरु उठान गर्ने संसद भंग भएको छ । सदन भंग भएपछि सरकार फुक्काफाल भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाले कम्तिमा सरकारले गर्ने गलत काममा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । जनताको पक्षमा त्यहाँ आवाज उठ्नैपर्छ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ सदनले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभादेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु ज्यूँकात्यूँ रहेकाले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै भनाईलाई आधार बनाउने हो भने पनि संसदीय व्यवस्था जोगाउने दायित्व राष्ट्रियसभासँग रहेको छ । राष्ट्रियसभालाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउने हैन कि सरकारलाई लगाम लगाउने थलोको रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । समय जटिल छ । संसद विघटनको विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ । त्यो विषयको निरुपण अदालतले नै गर्नेछ । समय नपुगी हठात सदन अन्त्य हुँदाको शुन्यतालाई चिर्नको लागि पनि भएका संस्थाहरु बढी सक्रिय गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यही प्रावधानमा टेक्दै सरकारका गलत कदमको विरोध गर्र्नेतर्फ पनि राष्ट्रियसभाले सोच्नुपर्छ । राष्ट्रियसभामा स्वभाविक रुपले सत्तारुढ नेकपाको बहुमत छ । नेकपा नै दुई खेमामा विभाजित हुँदा त्यसको असर राष्ट्रियसभामा पनि परेको छ । सरकारको कदमविरुद्ध रहेको नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु अहिलेको अवस्थामा बढी जिम्मेवार र मुखरित हुनु जरुरी छ ।