नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कांग्रेसले नबोल्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा आयोजित सभामा उनले सो धारणा राखेका हुन् । सभापति देउवाले कांग्रेसलाई अदालतप्रति विश्वास भएको बताउँदै देउवाले अदालतले जे निर्णय गरे पनि कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित अन्य दलहरुले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको बेला आएको देउवाको भनाई अर्थपूर्ण देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र चुनाव घोषणाको विषयमा विभाजित छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अधिकांश युवा नेताहरु प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाउँदै संसद विघटन गरेकाले पुनःस्थापनासहितका माग लिएर संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सभापति देउवा र उनको समूह भने परिआए चुनाव नै लड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । अन्य दल र आफ्नै दलका अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन हैन, निरंकुशता लाद्न संसद विघटन र चुनावको नाटक गरेको विश्वास गरिरहँदा देउवाको भूमिका भने शंकाष्पद देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसद हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामाथि न्याय गर्न सकेन । जनताका मूलभूत मुद्दाहरु सदनमा मुखरित गर्नेतर्फ कांग्रेसको कहिल्यै ध्यान गएन । सरकार विभिन्न काण्डमा फस्दा पनि कांग्रेसले अस्वभाविक मौनता साँध्यो । बरु, संवैधानिकलगायतका केही पदहरुमा भागबण्डा खोज्दै आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ पु¥याएर सत्तासँग सौदा गर्ने काम सभापति देउवाबाटै भयो । सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दा पनि कांग्रेस मस्तसँग सुतिरहेको थियो । एक्कासी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पुल उद्घाटनको बेला प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । कांग्रेस बाध्य भएर सडकमा आयो । तर, लगत्तै नेकपाभित्र देखिएको विवादकै बीच प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिदिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई उत्तिनै अस्वभाविक रुपले सदर गरिदिइन् । यो काण्डले सत्तारुढ दल विभाजन भयो । प्रधानमन्त्रीले गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरु गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेको गाइँगुइँ सुनियो । देउवाकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री अघिबढेको आरोप लाग्दा पनि देउवाले त्यसको खण्डन गरेनन् । बरु, अर्को पार्टी फुटेको बेला आफू बलियो बन्ने सपना देख्न थाले । प्रधानमन्त्रीको कल्पनामा रमाए ।
सोमबारको अभिव्यक्तिले पनि देउवा संविधानमाथि भएको प्रहारप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ । लोकतन्त्रप्रति देउवाको निष्ठामा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छन् । आफ् ना राजनीतिक अभिभावक गिरिजाप्रसाद कोइराला सडक संघर्षमा हुँदा उनी गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्दै दरबार छिरेको धेरै भएको छैन । जब राजाले नै गलत्याए तबमात्र उनी सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । अहिले उनले देखाएको द्धैध चरित्रले पनि देउवाप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ । हो, प्रतिपक्षको लागि तोकिएकोभन्दा २ वर्षअघि चुनाव आउनु राम्रो कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम चुनाव गराउने आशयले आएको हो भन्नेमै शंका छ । अर्कोतर्फ, उनले संविधानमै नभएको कुरा गरिदिएका छन् । यस्तोमा कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले विरोध जनाउनुपथ्र्यो । अदालत नजाँदै बोल्न कांग्रेसलाई कसैले रोकेको थिएन । किन बोलेन कांग्रेस र अहिले पनि किन ऊ बोल्न चाहँदैन भन्नेमा जुनसुकै कोणबाट पनि शंका गर्न मिल्छ । यदि साँच्चिैक देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने सहमति दिएका हुन् भने लोकतन्त्रको लागि त्यहाँभन्दा ठूलो प्रहार अरु हुनै सक्दैन । अर्कोतर्फ, अरु चोइटिएर आफू ठूलो हुन्छु भन्नु अनि लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा त्यसको मतियार बन्नु भनेको पार्टी सक्किने मेसो हो भन्ने बुझेन भने कांग्रेस इतिहासको पानामा सीमित हुने पार्टी बन्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीको नियत अहिले ठीक देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीका सहकर्मीप्रति अनुदार देखिएका प्रधानमन्त्री कांग्रेसप्रति कदापि उदार हुनै छैनन् । बाच्छो खानेले पाडो बाँकी राख्दैन ।