देशमा एकाएक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । संसद बिघटनको निर्णयपछि देशभर आन्दोलनका लहर चलेका छन् । नेकपा, कांग्रेस र सबै बिपक्षी दलहरु सडकमा छन् । केही दिन अघि सम्म मजदुर, किसान र केही माग गर्नेहरु मात्र सडकमा पुगेकोमा अहिले राजनीतिक दलहरु सडकमा पुगेर माग गर्न थालेका छन् । यो माग राजनीतिक अधिकार, संसद पुनस्थापना, पार्टीमा कसको बहुमत, कसको अल्पमत भन्ने बिषयमा केन्द्रीत छ । तर किसानको उत्पादनको मूल्य पाउनु पर्नेमा कोही बोलेका छैनन् । न त आम नेपालीको जनजिविकाको बारेमा प्रश्ननै उठेको छ । तीन बर्ष अघि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल नारा लगाउने सत्तापक्ष होस् वा जनतालाई सबैखाले अधिकार दिलाउने, न्याय दिने र आर्थिक बिकासमा देशलाई माथि उठाउने बाचा गरेकाहरुले कहिले पनि आफ्नो बैठक, भेला र कार्यक्रममा ती बिषय सम्बोधन भने गरेको देखिएन । हरेक दलका हरेक बैठकहरु आफ्नो गुट बलियो बनाउने, आफ्नोलाई मन्त्री, सांसद, आयोगका पदाधिकारी बनाउने बारेमा मात्रै केन्द्रीत भयो । तसर्थ दलहरुले जनताकै लागि के गरे भन्ने अहिले यक्ष प्रश्न उठेको छ ।
संसद जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको बहसपैरवी गर्ने स्थान हो । संसद भंग हुँदा जनताका प्रतिनिधिले छलफल र बहस गर्न पाउँदैनन् । गत असारमा स्थगित भएको संसद पुस १७ भित्र फेरी सुरु हुनु पथ्र्यो । तर यही बेला आएर भंग भएको छ । आगामी निार्वचन बैसाखमा गर्ने भनेपनि तत्काल निर्वाचन हुने अबस्था नभएको राजनीतिक दलहरुकै गतिविधिले पनि देखाइरहेको छ । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिहरुको छलफल गर्ने थलो कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सकिने अबस्था छैन ।
देशमा अहिले संसदबादी दलको चर्काचर्की एकातिर छ भने सडकमा राजाबादीहरुको प्रर्दशन र सक्रियता बढेको छ । भूमिगत रुपमा नेकपाकै नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लब) समूह सक्रिय छ । हिंसाको राजनीति फेरी सुरु भएको लक्षणहरु केही समयदेखि देखिन थालेको अबस्थामा निर्वाचन कति सहज होला भन्ने अन्यौलताले पनि जनतालाई सताएको छ । सिंहदरवारमा बस्नेले त ग्रामीण तहमा हुने खतरा मोल्नु पर्दैन । न त उनीहरुलाई दैनिकी र जनजीविकाको सम्बन्ध नै छ । हरेक दुइ तीन बर्षमा चुनाव गरेर देशको सम्पत्ति रित्तो पार्ने काम एकातर्फ छ भने निर्वाचनपछिको सेवा सुबिधामा पनि उनै नेताहरुलाई बढाउनु पर्ने स्थितिले देशको आर्थिक अबस्था सुधार होला भन्दा टाट पल्टने अबस्था आउन थालेको देखिन्छ । यस्ता धेरै समस्याहरु बीचपनि नेपालमा एउटा राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने बेला पनि आएको छ । जनताले एकपटक भोट दिएपछि कम्तिमा ५ बर्ष ढुक्कले बिकास निर्माणमा सहभागि बन्न पाउनुपर्ने, बिकास निर्माणमा निरन्तता र राजनीतिक स्थायित्व भएको देख्न चाहन्छन् । तर दलका नेताहरुको आफ्नो स्वार्थले देश, जनता र राज्यव्यवस्थालाईनै खतरामा पार्ने काम भैरहेका छन् । फेरी हुने निर्वाचनमा पनि उनीहरु आँफै निर्वाचित भएर आउने हो, उनीहरुकै बोलावाला हुने र यही झगडा, गुट उपगुटले काम गर्ने हो भने के का लागि निर्वाचन ? यो बिषय अब प्रष्ट पारेर जनताको मन जित्ने अबस्था भएमा मात्रै निर्वाचनमा जाँदा देशका लागि फाइदा हुन्थ्यो की ?