चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकारको उल्लेख गर्दै संसद भंग गरेको जिकिर गरे । पूर्वन्यायाधीशहरु
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको जिकिर गरे । संविधान बुझेका र न्याय सम्पादन गरेका पूर्वप्रधान्यायाधीशहरुले संविधानका केस्राकेस्रा केलाएर त्यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदमको जे–जसरी व्याख्या गरेपनि अहिलेको परिस्थितिमा संविधानले संसद विघटनको कल्पना गरेकै थिएन । पार्टीभित्र देखिएको किचलो सामना गर्न नसकेर प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार विघटन गर्दै ओली मध्यावधीमामा गएका हुन् । ओलीको कदमलाई अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि असंवैधानिक मान्दै आएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको अभिव्यक्तिले आन्दोलनकारी र संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेकाहरुलाई बल पुग्नु अस्वभाविक हैन तर उनीहरुको अभिव्यक्ति सत्यको पक्षमै रहेको छ । सत्य र न्यायको पक्षमा उनीहरुले दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली भने क्रुर बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लगाम छैन । उखान टुक्काको प्रयोग गर्न माहिर प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु झन तल्लो दर्जाको देखिएको छ । आफूले मन नपराउनेहरुलाई भित्तामै पुग्नेगरी सत्तोसराप गर्ने प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमाथि पनि रिस पोखेका छन् । उनले कुनैबेला अदालतमा जागिर खाएको भरमा अदालतलाई प्रभावित नपार्न चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजालसबाटै टुंग्याइनुपर्ने पक्षमा छन् । वकिलहरुले यो मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट टुंग्याइनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले किन हठ गरिरहेका छन् भन्नेमा पनि आशंका भएको छ । कतै अर्कालाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले अदालतलाई प्रभावित पारेका त छैनन भन्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र त्यो प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न सक्ने तथा सदन कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाका सबै नेताहरुले यस्तै अभिव्यक्ति दिएर अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रपञ्च गरेको देखिएको छ । आफूले बोलेको सही हुने र अर्काले बोल्नै नपाउने भन्ने ओलीको भनाईले उनी अहंकारी बनेका छन् । हो, अदालतलाई सडकबाट प्रभावित पार्नु हुँदैन तर सत्यको मुख थुन्न पनि सकिँदैन र हुँदैन । अदालतले भीड हेरेर हैन कानून र संविधान हेरेर नै निर्णय गर्ने हो । तर, कार्यपालिकाको कालो छायाँ अदालतमा परेको हो कि भन्ने आशंकालाई भने अदालत स्वयंले नै प्रष्ट पार्नुपर्छ ।