कास्की जिल्ला अदालतमा बजेट अभाव हुँदा ऐन संग्रह किन्न पनि नसकेको सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालत सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्दा बजेट अभाव भएको जानकारी गराएका हुन् । त्यति हुँदा पनि अदालतले सुधारको प्रक्रिया थालेको उनले जानकारी गराए । अदालतमाथि आम मान्छेको आस्था अडिएको हुन्छ । अदालत भवनका हरेक इट्टाहरु नै कानूनबाट बनेको हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । न्यायको तराजु अलिकति मात्र यताउता भयो भने अदालतप्रतिको विश्वास तिरोहित हुन्छ । अतः अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरु अरुभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ,वौद्धिक हुनुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरुले अध्ययनको दायरा बढाउँदै ऐनहरुलाई पानी बनाउनुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर नजिरहरु हेर्दैै अगाडि बढ्ने अदालती प्रक्रिया भएकाले आवश्यक परेको बेला चाहिएको ऐन÷पुस्तकको उपलब्धता हुनैपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको अभावले इजलास चलाउन नसकिने, शौचालयजस्ता सामान्य तर अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि सकस पर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको मात्र नभएर लाजको विषय हो । यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अदालतलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरु दिन र बजेट विनियोजन गर्न कुनै कन्जुस्याँइ हुनुहुँदैन ।
कास्की जिल्ला अदातलमा अहिले १२९४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षबाटै १ हजार ९७४ थान मुद्दा सरेका थिए ।तीमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९७८ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । विशेष प्रकृतिका निवदेनको अवस्था भने उत्साहजनक रहेको अदालतको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । अदालतमा २ हजार १७४ थान मुद्दाहरु अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । यति धेरै मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा रहनु भनेको न्याय प्रणाली ढिला भएको संकेत हो । ती मुद्दाहरुको जति छिटो छिनोफानो हुन्छ,अदालतको शाख त्यति नै बढ्छ । जनताले छिटो न्याय पाएनन् भने अदालतप्रतिको आस्थामा ह्रास आउँछ । अतः अदालतले छिटो न्याय दिने परिपाटीको विकास गर्नैपर्छ । नेपालका जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म हजारौँ मुद्दाहरुको फैसला हुन सकेको छैन । समयमा मुद्दा फैसला नहुनुमा जनशक्तिको अभाव एकातिर छ भने पूर्वाधार नै नभएका कारण पनि मुद्दाहरु अड्किएका छन् । कास्कीकै कुरा गर्ने हो भने न्यायाधीशको इजलास कहाँ बसाउने भन्ने समस्या देखिएको छ । यो राम्रो कुरा हैन । न्याय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन विभिन्न प्रयासहरु नभएका हैनन् तर विविध कारणले गर्दा अझै पनि सोचेजस्तो नभएको न्यायाधीश स्वयंले स्वीकारेको अवस्था छ । अदालतप्रतिको विश्वास जगाउन अदालतले झिना–मसिना समस्या सल्टाउँदै छिटो न्याय दिने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यसो गर्न सकेमा नागरिकले छिटो न्याय पाउँछन् भने न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पनि उकालो लाग्छ ।