सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवादबारे निर्वाचन आयोगले तदर्थ निर्णय गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले गरेका दुबै दावीलाई अभिलेखीकरण नगरेर नेकपा कानूनी रुपमा नेकपा एउटै भएको ठहर गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकता हुँदा बुझाएका दस्तावेजहरुको आधारमा यो निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले पुस १७ मा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा–४४ अनुसार, पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशतसहित दावी गर्न र ओली समूहलाई जानकारी पत्र पठाएको थियो । यसपछि फेरि पुस २३ मा दुवै समूहलाई एक साताको म्याद दिएर पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धी नियमअनुसार पत्र पठाएको थियो । पुस २९ मा दुबै समूहले जवाफ लेख्दै आफूलाई आधिकारिक पार्टी भएको जिकिर गरेका थिए । यो बीचमा दुबै समूहले एक–अर्को समूहमाथि धावा बोल्दै कारवाही गरेका थिए । प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीलार्इृ हटाएको थियो भने पछि आएर साधारण सदस्य नै नरहने गरी कारवाही गरेको थियो । यता, केपी ओली समूहले प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार खोसेको थियो । यी देखिने कामको अलावा दुबै समूहले तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटीहरु गठन गरिरहेका छन् । तर, यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मात्रै चिन्यो । अनि ४४१ सदस्यीय केन्द्रिय मितिलाई मात्रै चिन्यो । त्यसपछि भएका विग्रहसँगै केपी ओलीमाथि भएको कारवाही, केपी ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति बिस्तारलगायतका सबै विषयहरु पार्टीको विधानसम्मत नभएको निर्वाचन आयोगको ठहर ग¥यो ।
यो ठहरसँगै नेकपाभित्रको विग्रह अझ लम्बिने देखिएको छ । अब आफूलाई नै आधिकारिक ठान्ने दुबै समूहले आफूलाई प्रमाणित गर्न, चुनाव चिन्ह सूर्य प्राप्त गर्न थप कानूनी लडाइँ लड्नुपर्ने भएको छ ।
वैधानिक रुपमा निर्वाचन आयोगले जे देखे पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भइसकेको छ । एक समूहले अर्कोलाई निषेध गर्दै तल्लोस्तरको गालीगलौज गर्दै गर्दा अब आधिकारिताको लागि केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र एकीकरण हुँदाको अवस्थातर्फ फर्कनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयले आफुसंग दुई तिहाई केन्द्रिय सदस्य रहेको दावी गर्ने प्रचण्ड माधव समुह बढि खुशी देखिएको छ भने केपी ओली पक्षधर समुह पनि उस्तै देखिन्छ । पुस ५ गते यता भएका सबै निर्णय अमान्य हुने निर्णयको कानूनी निरुपण खोजिने निश्चित छ तर यो निर्णयले राजनीतिक संकट भने झन बढाएको छ । राजनीतिक संकट बढ्दै जाँदा दुबै समूहले पार्टी विभाजन नभएको बताएका छन् । उनीहरुले कारवाहीको हतियार मात्रै चलाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले दुबै समूहले बुझाएको जवाफमा को वैधानिक हो भन्ने कुरा खोजेन । कसले गरेको कारवाही सही हो भन्ने नखोजेर पुस ५ अघिको अवस्था मात्रै हेरेपछि साँच्चिकै मनबाट फुटेको पार्टी एउटै भएको मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा नेकपाको दुबै समूहले
आफू आधिकारिक भएको वा पार्टी फुटेको भन्दै निर्वाचन आयोग जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । अव पार्टी एकिकरणको केन्द्रिय समितिमा वहुमत हुनेले नेकपा आधिकारिकताको लागि दावी पेश गर्नेछ भने ४० प्रतिशत हुनेले पार्टी विभाजनका लागि दरखास्त हाल्नुपर्ने अनिवार्य वाध्यता सिर्जना भएको छ । जो जसरी गए पनि यो विवाद बढ्ने निश्चित छ । यसले सरकारले अहिले तोकेकै मितिमा चुनाव नहुने लगभग निश्चित भएको छ । पार्टी विभिाजनको विपक्षमा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा भने निर्वाचन आयोगले केही मात्रामा भएपनि खुशीको सञ्चार गराएको छ । अव दोस्रो र तेस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले शुद्ध भावनाकासाथ दवाव सिर्जना गर्नसक्ने हो भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई वचाउन सक्छन । यसका लागि स्वार्थ होइन्, वैचारिक दृष्टिकोण सहितको प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।