बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

नागरिकको मुख थुन्ने गलत धृष्टता

नागरिकको मुख थुन्ने गलत धृष्टता


  • Dhorpatan News
  • माघ १४ २०७७, बुधबार

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । आफूलाई मन नपरेको विषयप्रति असहमति जनाउँदै सडकमा आउनुलाई किमार्थ नराम्रो मानिँदैन । शालीन भाषामा आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न गर्न, सत्ताप्रति औंला उठाउन र नयाँ बहसको सृजना गर्न सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सडक नै रोजिन्छ । नागरिकहरु सडकमा आउनु भनेको सत्तालाई खवरदारी मात्रै पनि हैन, सत्तालाई सही बाटो देखाउने अभियान पनि हो । नागरिकमा मनमा दवेका भावना सडकमा पोखिँदा सत्ताले खुसी मान्नुपर्छ किनकि त्यसले सत्तालाई सही बाटो हिँड्न उत्प्रेरित गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने ठ्याक्कै उल्टो हुनेगर्छ । सत्ताधारीहरु सडकमा उठ्ने आवाजहरु आफ्नो हितको लागि हो भन्ने ठान्दैनन् । उनीहरु जनताले उठाएका जायज आवाजहरुले आफ्नो सत्ता हल्लाउने भ्रममा हुन्छन् र आवाजमाथि निर्मम दमन गर्छन् ।
सोमबार ठ्याक्कै यही भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनविरुद्ध नागरिकहरु सडकमा ओर्ले । संसद विघटनको विरुद्धमा अन्य राजनीतिक दलहरु पनि सडकमा छन् तर नागरिक समाजबाट भएको सडक मार्च त्योभन्दा पृथक थियो । उनीहरुले शान्तिपूर्ण तरिकाले संसद विघटनविरुद्ध अभिमत जाहेर गरेका थिए । जो पूर्ण लोकतान्त्रिक थियो । सडकमा आएका नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग गोला–बारुद थिएन । उनीहरु शब्दको माध्यमबाट विघटनको विरुद्धमा मुखरित भएका थिए । तर, सरकारले उनीहरुको बाटो मात्र छेकेन, पानीको फोहोरा फ्याँक्यो, निर्मम दमन ग¥यो । नागरिक समाजका एक दर्जनभन्दा अगुवाहरु घाइते भए । यो सत्ताबाट भएको ज्यादति नै थियो । सत्ता सदैव नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, नागरिकले उत्तरदायी बन्नको लागि दवाव दिँदा उल्टो उनीहरुमाथि नै दमन गर्नु अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो । भला, हाम्रो समाज नागरिक समाजको नाममा पनि विभाजित छ । नागरिक समाज आफैमा पनि दूधले धोएको गाई हैन । अपितु जे विचार बोके पनि सत्तालाई प्रश्न गर्न पाउनु सार्वभौम अधिकार भएका नागरिकको अधिकार हो । नेपालको नागरिक समाजले परिवर्तनको लागि ठूलो भूमिका खेलेको इतिहास ताजै छ । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा दलहरुप्रति विश्वास जगाउने काम नागरिक समाजबाटै भएको थियो । लोकतन्त्रको लागि योगदान दिएको नागरिक समाजले उठाएको आवाजलाई रोक्न खोज्नु उनीहरुको योगदानको अपमान पनि हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं पनि आफ्ना आलोचकहरुप्रति अनुदार रहँदै आएका छन् । अहिले प्रशासनले नागरिकमाथि दमन गर्दा यो प्रधानमन्त्रीबाटै भएको हो भन्ने आधार तयार भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूतिर ठडिएका औंलाहरु कमजोर छैनन् भन्ने बेलैमा बुझ्नुपर्छ । दमनले नागरिकको मुख टाल्न सकिन्नँ बरु त्यसले सत्ता धर्मराउन सक्छ भन्ने बेलैमा सोच्नुपर्छ । नगारिकमाथि दमन गरेर आफ्ना सबै गतिविधिलाई वैधता दिन खोज्दा त्यसले अन्ततः आफैलाई हानी पु¥याउँछ । अतः नागरिकको आवाज बन्द गर्न हैन कि उनीहरुले औंल्याएका कमजोरी सच्याउनतिर बेलैमा लाग्दा बेश हुन्छ । नत्र, सडकले सत्तामा बस्नेलाई पनि सडकमै ल्याइदिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->