पोखरा महानगरपालिकाका किसानहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । पहिलो चरणमा २८८ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमिहीन, दैनिक ज्यालादारी, मध्यम, उद्यमी र ठूला अर्थात विशिष्ठ गरी किसानलाई पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्दै परिचयपत्र वितरण गरेको हो । निर्वाहमुखी र शौखिन किसानले भने परिचयपत्र पाएनन् । किसानलाई परिचयपत्र दिनेमा गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगपालिका पहिलो बनेका छन् । परिचयपत्र पाएपछि किसानले त्यही परिचयपत्रको आधारमा आफूलाई चिनाउने छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको कृषक वर्गीकरण तथा पचियपत्रसम्वन्धि कार्यविधि र महानगरको पशु विकास अनुदान सम्वन्धि कार्यविधिमा टेकेर परिचयपत्र दिइएको हो । परिचयपत्र पाएपछि किसानले के सुविधा पाउँछन् भन्नेबारे अन्यौलता रहे पनि परिचयपत्र भएका किसानहरुले मात्रै राज्यको अनुदान, घोषित कृषि पेन्सन, मेसिनरी सामानमा छुट, बजारसम्मको पहुँच एवं राज्यले दिने अन्य सुविधा पाउने देखिएको छ । किसानहरुले आफ्ना उत्पादनहरु त्यही परिचयपत्र देखाएर आफ्ना उत्पादनहरु ढुवानी गर्न सक्नेछन् ।
हामीले देशलाई कृषिप्रधान भनेर चिनाएको धेरै भयो । वैदेशिक रोजगारले खेत–पाखा बाँझो भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा नै निर्भर रहेको छ । तर, नेपालको कृषि कर्मको व्यावसायिकीकरण भएको छैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण वर्षदिन काम गरेर आधा वर्ष खान नपुग्ने अवस्था अद्यावधि छँदैछ । परम्परागत खेति प्रणालीका कारण पनि दुःख र लागत धेरै आम्दानी थोरै हुने अवस्था छ । यी यावत् समस्याका वावजुद मानिसहरु बाध्य भएर कृषि कर्ममा लाग्न बाध्य छन् । देशको ठूलो जनशक्ति कृषि कर्ममा लागे पनि बेसाहाको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । चामलदेखि दालसम्म, आँटादेखि अदुवासम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको देशले आफूलाई कृषिप्रधान भनिरहँदा लाजमर्दो अवस्था छ ।
अर्कोतिर राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अनुदानदेखि आधुनिकीकरणसम्मका परियोजना संचालन गरेको छ । तर, यी परियोजनाहरु वास्तविक कृषककहाँ पुग्न सकेको छैन । टाठाबाठा तथा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिक बनाउनेतर्फ राज्यको खासै ध्यान छैन । जग्गा खण्डिकरण भइरहेको छ । कहाँ कुन फसल लगाउँदा प्रतिफल बढी आउँछ भन्नेतिर पनि कसैको ध्यान छैन । असार १५ लाई धान दिवस मान्ने अनि वर्षदिन सुतेर बस्ने राज्य संयन्त्रका कारण किसानहरु प्रताडित छन् । उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा पनि राज्यले खासै सहयोग पु¥याएको छैन । दुःखको कुरा के छ भने किसानहरुले पैसा नै तिर्छु भन्दा पनि समयमा मल र बीउ पाउने अवस्था छैन । हरेक वर्ष किसानहरुले खेती लगाउने बेला मल पाउँदैनन् । मल नै नपाएपछि उत्पादन हुने कुरै भएन । उत्पादित बस्तुहरु कौडीको मूल्यमा बेच्ने विवशताबीच कृषकहरुले सम्मान पनि पाउँदैनन् । कृषिकर्म सबैभन्दा चुत्थो पेशाको रुपमा दर्ज छ । जबसम्म कृषि सबैभन्दा सम्मानित पेशा हुँदैन,किसानहरुलाई राज्यबाट प्रोत्साहन मिल्दैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन । गण्डकीले कृषकलाई दिएको परिचयपत्र सम्मानको प्रतिक बन्नुपर्छ । परिचयपत्र दिने तर त्यसको अर्थ नहुने हो भने यस्तो परिचयपत्रको कुनै अर्थ रहँदैन ।