देश आन्दोलनमय छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादकै बीच भएको सदन विघटन र चुनाव घोषणाले निम्त्याएको जटिलतामा देश च्यापिएको छ । संसद विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक तरलताले देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरुलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको छ । सत्तारुढ नेकपा विधिवत् रुपमा फुटेको त छैन तर फुटका बाछिटाहरु कार्यकर्ता पंक्तिसम्म आइसकेको छ । एउटा समूहले अर्कालाई खुइल्याउने र आफूलाई अब्बल सावित् गर्ने धुनमा रहेका दुबै नेकपाका नेताहरु देश दौडाहामा छन् । शक्ति प्रदर्शनको भूत चढेका दुबै दलका नेताहरुको आह्वानमा नागरिकहरु कोरोना संन्त्रास बिर्सन बाध्य भएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम कम नभएको अवस्थामा भीड जम्मा गरेर दुबै समूह र अन्य दलहरुले स्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उँडाएका छन् । जनताहरु रमिता हेर्न बाध्य छन् । संसद विघटनको विषय न्यायालयको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ । त्यसले दिने निर्णय अन्तिम हुने निश्चित छ । यद्यपि, आफू अनुकूल निर्णय नआएमा दलहरु चुप लागेर बस्छन् भन्ने अवस्था देखिएको छैन ।संसद पुनःस्थापना भए वा नभएको दुबै अवस्थाले देशमा स्थिरता हुँदैन भन्ने दलहरुको क्रियाकलापले संकेत गरेको छ । र, यही मेसोमा दलका नेताहरुले दिएका केही अस्वभाविक अभिव्यक्तिले प्राप्त उपलब्धी नै गुम्ने हो कि सन्त्रास पनि देखिएको छ ।
खासगरि पछिल्लो समय सत्तामा रहेको नेकपाका नेताहरुले संवैधानिक व्यवस्थाविपरितका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं पछिल्लो समयमा बढी धार्मिक देखिन थालेका छन् । पशुपतिमा पूजाआजा गर्नु, चितवनको ठोरीमा राममन्दिरप्रतिको अति आशक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको बूढेसकालमा आएको मानशिक परिवर्तनको रुपमा मात्रै अथ्र्याउने कि त्यसपछि अर्को अभिष्ट छ भन्ने प्रष्ट भएको छैन । तर, उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद रसंविधानमा लेखिएको ‘धर्म निरपेक्षता’विपरित हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले देखाएको दक्षिणपन्थी रुझान जनमत आफूतिर तान्ने प्रपञ्च मात्रै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । खासगरि मित्रराष्ट्र भारतमा देखिएको हिन्दुत्वको राजनीतिबाट प्रधानमन्त्री ओली प्रभावित भएका पो हुन् कि भन्ने आशंकालाई उनका अभिव्यक्तिले बल पु¥याएको छ । देश अब पश्चगमनको यात्रातर्फ लाग्न सक्दैन । संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षताबारे अनावश्यक टिप्पणीले कसैको भलो गर्दैन । भला, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आवाज उठेको नै किन नहोस् । मुख्य कुरा त, देशको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने र संकेत गर्ने हरेक कुराहरुले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ । यसमानेमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा होस पु¥याउनुृपर्छ । लोकलाई हसाउँने वा मनोरञ्जन दिने र भीड बटुल्ने कामको लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको बोली प्रयोग हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेका हरेक कुराहरुलाई विभिन्न कोणबाट जाँचिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । ठट्टामा बोलिएका कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अर्कालाई तुच्छ बनाउने अभियान चलाइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले आफू कामचलाउ नै सही देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।