भूकम्पपछिको पुन निर्माणको काम थालेको ५ बर्षमा पनि बागलुङमा अझै ३५ प्रतिशत लाभग्राहीको घर नबनेको देखिएको छ । यो तथ्यांकले राज्यको संयन्त्र कमजोर भयो वा वास्तविक पीडितहरुले राज्यको पहुँच पाएनन् ? खोजीको बिषय बनेको छ । त्यतिमात्र हैन राज्यले बनाएका कठिन प्रावधानमा कतिपय लाभग्राही छिर्न सकेनन् की भन्ने पनि अर्को बिषय बनेको छ ।
समग्रतामा हेर्दा राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण मार्फत बनाइने घरहरु तोकिएको डिजाइनका छन् । ती घरहरु बनाउने क्रममा प्राविधिक निरन्तर पुग्दैनन् । नपुगेकै समयमा सामान्य त्रुटी भयो वा डिजाइन भन्दा फरक परेको खण्डमा भुक्तानी नपाउने प्रावधानले धेरै लाभग्राही मर्कामा परेका छन् । गाउँघरमा बनाउने चलन अनुसार पुतली गाह्रो थपेकै कारण कतिपयले भुक्तानी पाएका छैनन् । कतै कम भयो, कतै बढी काम भयो भनेर भुक्तानी नदिएको धेरै उदाहरण छन् । भुकम्प गएको बर्ष धेरै पीडितले ऋण खोजेर घर बनाए । तर एक बर्षपछि सुरु भएको पुन निर्माण कार्यक्रम र गाउँ पुगेका प्राविधिकले जग देखिको सिफारिस बनाउनुपर्ने प्रावधानले धेरै पीडितले सेवा पाउन नसकेको देखिन्छ ।
एक बर्ष सम्म भूकम्प पीडितहरु खुला आकासमा बस्नुपर्छ, सरकारले खटाएका प्राविधिक पुगेर खाली ठाउँमा नक्सांकन गरेर जग हालेको हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकोले पीडितले बनाएको घरलाई राहत वा अनुदान नमिलेको देखिन्छ । बागलुङमा मात्रै २ हजार ४ सय ८४ निजी आबास निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले अझै ५ सय घर निर्माण गर्न नसकेको हो । ५ सय घर मध्ये अधिकांस आफ्नो समस्या टार्न काम चलाउ घर बनाएर बसेकाहरु छन् । काम चलाउ भएपनि उनीहरुले सुरक्षित भने बनाएकै छन् । प्राधिकरणले तोके अनुसारको मापदण्डमा नगएकै कारण उनीहरु राज्यको अनुदान पाउनबाट पनि बन्चित भए । यता प्राधिकरणको प्रगती देखिएन, उता लाभग्राहीले सेवा र अनुदान पाउन सकेनन् । यसरी हेर्दा फाइदा कसैलाईपनि भएन । त्यस्तो वास्तविक अबस्था बुझेर कतिपय निजी आबासलाई अन्तिम समयमा भएपनि अनुदान पाउने व्यवस्थापन गर्नकालागि प्राविधिक मात्र हैन माथिल्लो तहका कर्मचारी पनि चुकेका छन् ।
हुनपनि प्राधिकरणको जिल्ला तहको कार्यालयले ५ बर्षमा खर्चेको प्रशासनिक खर्चको आधापनि पुन निर्माणमा लागेको छैन । तरपनि अनावस्यक बखेडा झिकेर वा प्रावधानका बिषय बनाएर पीडितलाई अनुदानबाट रोक्ने कामले भने राज्यको ढुकुटी संरक्षण भएको छैन । प्रशासनिक कामका लागि त फेरी एक बर्ष म्याद थपिएको छ । लाभग्राहीकालागि भने पुस मसान्तभित्र सम्झौता भएकोले मात्रै अनुदान पाउनेछ । एक बर्ष म्याद थपिएर एउटा जिल्लाको प्राधिकरण कार्यालयले खर्चने रकमले छुटेका ५ सय निजी आबास पुन निर्माण गर्न पुग्छ । तर धेरै पीडित अझैपनि छुटेका छन् । उनीहरुप्रति राज्यले सकारात्मक भएर लगानी गर्न सकेमा सुरक्षित आबासमा बस्न पाउनेछन् । नत्र ती लाभग्राही गाउँबाट बिस्थापित हुने वा मजदुरी गर्न सडकमा आइपुग्ने देखिन्छ । एकादुइको भने अन्य बासस्थान हुन सक्ला तर पीडित धेरै छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।