संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ती गरेकी छन् । । राष्ट्रपतिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका लगायतका संवैधानिक निकायमा ५ जना प्रमुख आयुक्तरअध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्तरसदस्य नियुक्त गरेकी हुन् । संवैधानिक निकायहरुमा भएको सिफारिसप्रति प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले नेतृत्व गरेको नेकपासहितका दलहरुले कडा आपत्ति जनाएका छ्न । प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपाले त यो नियुक्तीको विरोधमा आमहड्तालकै घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश र त्यसपछि भएको सिफारिस अनि नियुक्ती अवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको लहरो गएको मंसिर ३० गतेतिर फर्कन्छ । त्यो दिनको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता सहभागी भएनन् । उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही दिन बहुमत सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसक्ने अध्यादेश ल्याए । त्यसलगत्तै उनले संसद भंगको सिफारिस गरे । पुस ५ गते उनले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट तत्काल अनुमोदित भयो । संवैधानिक निकायहरुमा भने मंसिर ३० गते नै पदाधिकारी सिफारिस गरिएको पत्र पुग्यो । संसदीय समितिहरुमा सिफारिस भएका नामहरु सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, संसद भंग भएकाले यतिबेला संसदीय समिति छैन । संसदीय समिति नभएको अवस्थामा ४५ दिनपछि सिफारिस स्वतःकार्यान्वयन हुने प्रावधानमा टेकेर अहिले ती निकायहरुमा नियुक्ती दिइएको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले गरेका सिफारिसहरुमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु रहेका छ्न । ती व्यक्तिहरु ओलीकै इसारामा चल्ने र उनका विपक्षीहरु विरुद्ध प्रयोग हुने खतरा बढेको छ । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तीको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई छल्दै सपथ खुवाउनु आफैमा पनि शोभनीय छैन र हैन ।
संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकै हो । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को त्यस्ता निर्णयहरु गरेका छन् । संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा काममा अवरोध भएको जिकिर गर्दै उनले आफू अनुकूलका व्यक्तिरुलाई ती पदहरुमा नियुक्ती दिलाए । भला,केही व्यक्तिले ती पद अस्वीकार गरे । तरै पनि, बुधबार जो–जोले सपथ खाए उनीहरुले संविधान अनुसार आफू संवैधानिक परिषद्मा आएको हो कि हैन भन्ने पनि ख्याल राखेनन् । विधि र पद्दति अनुसार नभएर संवैधानिक निकायहरुलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षाका उनीहरु सारथी भए । यो सरासर गलत काम हो । देशको राजनीतिक तरल बनेको बेला गरिएको यो नियुक्तीले दलहरुबीचको अविश्वास अझ बढाउने निश्चित भएको छ । सपथ खुवाइएको यो घटनाले प्रधानमन्त्री अदालत र विधिप्रति प्रतिवद्ध नभएको सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ ।