मृगौलाको रोगले सताइएका, मुटको समस्याले मृत्युसँग जुधिरहेका अनि उपचार खर्चको अभावमा छटपटाइरहेका समाचारहरु नेपालको सन्दर्भमा नौला लाग्दैनन् । उपचार खर्च अभावले छटपटाइरहेकाहरुमध्ये केही दाता र शुभेच्छुकहरुको सहयोगले बाँच्छन् । उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाइदिने कोही नहुनेहरु गुमनाम मृत्युको मुखमा पुग्छन् । यो नियतिको चक्रममा पेलिएकाहरुबारे राज्य संयन्त्रले भने खासै ध्यान पु¥यारहेको पाइँदैन । भला, राज्यको तर्फबाट असाध्य रोग भएकाहरुलाई उपचार दिने घोषणा नै संविधानमै गरिएको नै किन नहोस् ?
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक खण्डको उपधारा ५ मा नम्बरको बुँदामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’, भनिएको छ । सोही दफाको ३ उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको प्रत्याभूति भएको उल्लेख छ । घोषित सुविधा त्यतिमा मात्रै सीमित पनि छैन । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका (दोस्रो संशोधन) २०७३ ले
मुट रोग, क्यान्सररोग, अल्जाइमर रोग, पार्किन्सस रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया रोगका विरामीका साथै मृगौला रोगको एक्युट रेनल फेलियरलाई विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कडा रोग लागेका नागरिकहरुको लागि घोषित यी सुविधाहरु हेर्दा लाग्छ, राज्य साँच्चिकै नागरिकप्रति संवेदनशील छ । तर, यो प्रावधान हुनेखाने र पहुँच हुनेहरुको लागिजस्तो देखिएको छ । राज्यका उच्च पदमा आसिनहरु सामथ्र्य नै भए पनि यही अधिकारको हकदार भएका छन् । देशका वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले उपचार खर्चवापत् राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ लिएका छन् । र, उनीहरु बाँचेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकहरुको हकमा भने संविधानमा उल्लेखित अधिकार आकाशको फलजस्तो भएको छ । उनीहरु त्यो अधिकार लिने सामथ्र्य राख्दैनन् । सुविधा लिने निकायसम्म उनीहरुको पहुँच नै पुग्दैन । अनि उनीहरु कष्टकर जीवन भुक्तान गर्दै चुपचाप मृत्यु कुर्न अभिषप्त बन्छन् । विशिष्ट व्यक्तित्वको लागि राज्यले अन्य ४ प्रकारका रोगको उपचार पनि गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट पूर्वविशिष्टहरुले यो सुविधा लिन कतै भौँतारिनु पर्दैन । कसैसँग हात फैलाउनु पनि पर्दैन । उनीहरुको फाइल सोझै अघि बढ्छ । सिफारिस घरमै आइपुग्छ र उनीहरु हुँदै नभएको प्रावधान टेकेर विदेशमा उपचार गराउँछन् । गरीबको हकमा चाहिँ साँच्चिकै राज्य नभएकोजस्तो देखिन्छ । कागजमा भएका व्यवस्थाहरु उनीहरुको झुपडीसम्म आइपुग्दैन । यो सबैभन्दा दुर्भाग्यजनक विषय हो । राज्यको लागि सबै नागरिक बराबर हुन् । सदूर गाउँमा फाटेको कपडा लगाउने र आफ्नो लागि बोल्न नसक्नेको लागि घोषित सुविधाहरु जबसम्म सुलभ हुँदैनन्, तबसम्म कागजी व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारी तथ्याङ्कमा विपन्नले सेवा पाएको देखिए पनि सडकमा हात फैलाइरहेकाहरु देख्दा कतै त्यो सुविधा बाठाटाठा र कार्यकर्ताले मात्रै पाइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ । यो परिस्थितिलाई निराकरण गर्नको लागि राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ । आँशु पिएर जीवनको भिख मागेकाहरुको ढोकामा राज्य पुग्नैपर्छ ।