पानी मानिसको जीवन हो । पानी बिना कसैको पनि जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन । त्यसैले राज्यले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा लिएको हुन्छ । नेपालमा पनि सरकारले स्वच्छ खानेपानी सहित सरसफाईलाइ पनि प्राथमिकतामा राखेर केही बर्षदेखि अभियान चलाएको छ । खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्दै हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने र सरसफाईमा नमूना बनाउने सरकारी नीति अनुसार काम भएको छ ।
तर अझैपनि झण्डै २० प्रतिशत नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित भएको सरकारी निकायबाटै तत्थ्यांक आएको छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने अझै मेहेनत गरेर नागरिकलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गराउनु पर्छ । ८० प्रतिशत नागरिकलाई पानी पु¥याउन जति सजिलो भयो, त्यो भन्दा गाह्रो २० प्रतिशतलाई पु¥याउन हुनेछ । किनकी अब बाँकी जनताहरु ग्रामीण भेगमा बसेका, छरिएको बस्ती, पानीका मुहानहरु कम भएको, आँफैपनि उनीहरु खुलेर आफ्नो आबस्यकता बारे बोल्न नसक्नेहरु बढी छन् । किनकी नेपाल सरकारको बागलुङ स्थित डिजिभन खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले दुइबर्षदेखि लक्षित समुदाय र खोल्साको पानी खान बाध्य भएकालाइ प्रस्ताव आब्हान समेत गरेको छ । तर जो खोल्साको पानी खान्छन्, उनीहरुले हामी पीडित छौं, हामीलाइ राज्यको सेवा सुविधा चाहिएको छ भन्ने समेत बुझेका छैनन् ।
अधिकांस यस्ता नागरिकहरु ज्याला मजदुरी गर्छन् । कतिपय घुमन्ते बस्ती भएकाहरु छन् । उनीहरु हरेक दिन आफ्नै दुइछाक टार्ने ध्याउन्नमा रहेका हुन्छन् । जसको कारण आफ्नो आवस्यकता र राज्यको प्राथमिकता बारेमा बुझ्न सक्दैनन् । वास्तविक समस्यालाई उजागर गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरु खोल्साको पानी खान्छन् । खोलाको पानी खान्छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ । सेवाप्रदायक संस्थाले पनि उनीहरुको घरघरमा पुगेर सेवा दिन सकेको छैन । आवस्यकता देखेर माग्न नखोजेसम्म राज्यले पनि सबैलाइ देख्ने संभव छैन । यद्यपी राज्यले सिंगो समाजलाई स्वच्छ खानेपानी युक्त बनाउने लक्ष भने राखेको छ । त्यो लक्षको नजिक पुग्नकालागि धेरै मेहेनत आबस्यक छ । लक्षित समुदायले हाम्रालागि योजना आउनेछ भन्ने अझै बुझ्न सकेका छैनन् । सरकारी प्रावधान अनुसार प्रकाशित हुने केही सूचनाको भरमा उनीहरुले आफ्नो समस्या र आवस्यकता बताउन सकेका छैनन् । पत्रपत्रिकामा छापिएको सूचना हेरेर हाम्रोलागि रहेछ भन्ने फुर्सद पनि उनीहरुलाई छैन । त्यसैले राज्यको निकाय, जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीनै उनीहरुको खोजीमा निस्कनुपर्छ ।
अहिले सम्म जतिनै जनताको सेवक हौं भनेपनि कर्मचारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएको छैन । नत पीडितलाई तिमी पीडित हौं, सेवा लिन आउ भनेको छ । बरु टेबुलमा आएकालाईपनि ढीला सुस्ती गराउने बढी देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिले पनि चुनावका बेला गर्ने प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्दैनन् । पछिलागेका र आवस्यकता बारे बताउन सक्नेकोलागि मात्रै काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले अझैपनि राज्यले राखेको लक्ष पुरा हुन्छ नै भन्न सकिने अबस्था छैन । त्यसैले अझैपनि आम नागरिकको पक्षमा बोल्ने सामाजिक संस्था, संचारमाध्यम र नागरिक समाजको आवस्यकता छ । जतिबेला सम्म हरेक नागरिकले आफ्नो आवस्यकताबारे बहस गर्न सक्दैनन्, त्यतिबेला सम्म नेपालको लक्षित समुदायको बिकासपनि संभव छैन । त्यसकालागि हरेक नागरिकलाई अधिकारका बारेमा पनि सचेत बनाइरहनुपर्ने आबस्यकता छ ।