पोखरा उपत्यकाको सभ्यता फेवा र काहुँ–आर्वाको पानीढलोकै सेरोफेरोमा विकास भएको हो । यसर्थ, फेवाताल पोखराको चिनारी मात्रै हैन सभ्यताको जननी पनि हो । परापूर्वकालका किंवदन्ती, स्थानीयले भोगेका पीडा र पाएका लाभका कथाहरु पनि फेवातालसँग जोडिएका छन् । फेवाले मूलत ः पानी दियो । यसले दिएको पानीले मानव सम्भ्यताले पिउन र सिंचन पानी पायो । जलचरले बास पाए । ताल किनारका बासिन्दाले फेवाबाट आयआर्जन पनि गरे । समयक्रममा फेवा पुरिने क्रम सुरु भयो । पुरिनुको कारण प्राकृतिक र मानवीय दुबै थियो । फेवा पानीढलोको वरपर बनेका मानवीय संरचना र प्राकृतिक विपत्तिले सृजना गरेको माटो र ढुंगामुढा तालमा थुप्रिए । अर्कोतिर फेवा किनारमा बस्ती बिस्तार भयो । बस्तीले ताल प्रदुषित बनाइदियो । हुँदाहुँदा तालको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दै ताल अतिक्रमणको श्रृंखला चल्यो । परिणाम के भयो भने, सन् १९५४ मा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० मा आइपुग्दा ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भयो । तालको पानी पिउन त के छुन पनि नहुने अवस्थामा पुग्यो ।
पोखराले आधुनिक सहरको रुप लिँदै थियो । ताल पर्यटक रमाउने ठाउँ बनिरहेको थियो । त्यस्तैमा २०१८ सालमा तालको बाँध फुट्यो । पानी कम हुँदा तालको जग्गामाथि मान्छेको कुदृष्टि प¥यो । पानीमुनिको जग्गासमेत त्योबेला व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनपुग्यो ।
ताल पुरिँदै र अतिक्रमित हुँदै गर्दा यसलाई जोगाउने प्रयास पनि थालियो । तर, यसको गति असाध्यै धीमा भयो । विभिन्न शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा यो प्रयासले सार्थकता पाएन । ताल बचाउन गठित विभिन्न समितिहरुका प्रतिवेदनहरु दराजमा थन्किन पुगे । अन्ततः अभियन्ताहरुको निरन्तरको प्रयासबाट सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षणको काम थाल्न सरोकारवाला निकायहरुको नाममा आदेश जारी ग¥यो । आदेश कार्यान्वयन नहुँदा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले अवहेलनाको मुद्दाको सामना गर्नुप¥यो । बाध्य भएर पोखरा महानगरले तालको चारकिल्ला निर्धारणको लागि समिति बनायो । यही समितिले के गर्छ भन्नेमा सबैको आँखा गडेका बेला बाँध मर्मतको लागि तालको बाँध खोलियो । अहिले ताल सानो भएको छ । तालमा पानी कम हुँदा भूमाफियाहरु फेरि जुर्मुराएका छन् । उनीहरु तालको सीमाभित्र पर्ने क्षेत्र पुर्ने र अतिक्रमण गर्ने अभियानमा छन् ।
फेवाको सीमाङ्कनले मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान कठीन छ । सीमसार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको जग्गाको मुआब्जा कसरी दिने, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता मुलभूत प्रश्नमा प्रवेश नगर्दै संरक्षण अभियान तुहाउने प्रपञ्च हुन थालेको अभियन्ताहरुको आशंका छ । यो आशंकालाई जति छिटो निराकरण गर्न सक्यो, त्यति नै सरोकारवाला निकायहरुको संरक्षणप्रतिको प्रतिवद्धता पुष्टि हुन्छ । यसको लागि सीमाङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने र मुआब्जाको लागि रकम जुटाउने काममा प्रदेश र महानगरले सक्रियता देखाइहाल्नुपर्ने भएको छ । यहीँबाट उनीहरुको वास्तविक परीक्षा पनि सुरु हुनेछ ।