केपी ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित छ । संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर संविधानसभा विघटन गरेका उनीमाथि राजनीतिक दलहरुको आलोचना स्वभाविक नै थियो । नागरिक समाजले पनि उनको कदमलाई सही ठह¥याएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग भएको राजकीय अधिकार प्रयोग गर्दै सदन विघटनको सिफारिस गरेको बताए पनि उनको भनाई उनकै शुभेच्छुकहरुले पनि पत्याएका छैनन् । राजनीतिक दल र नागरिक समाज प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सडकमा आइरहँदा अहिले सडकमा महिला र युवतीहरु पनि थपिएका छन् । भागरथी भट्टको हत्यापछि तातेका महिला र युवतीहरु ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवतीले परिवारको अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन खोजेपछि झन रिसाएका छन् । सरकारले संरक्षणको नाउँमा आफ्नो अधिकारमाथि धावा बोलेको उनीहरुको आरोप छ । सरकार कातिर देशभित्र श्रृंखलावद्ध रुपले भएका बलात्कारका घटनाहरुका दोषी पक्राउन गर्न असमर्थ छ भने अर्कोतिर यो वा त्यो बहाना बनाएर नागरिकका अधिकार छिन्ने प्रपञ्च रचिरहेछ । नारीप्रति संवेदना देखाएर, खाडी र अन्य देशमा नारकीय जीवन बिताएका केही दृष्टान्त दिएर अनि महिला बेचबिखन बढेको तर्कको बलमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइए पनि यो न्यायसंगत छैन । नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि जरागाढेको लैंगिक विभेदकारी मानशिकताले नै यो निर्णय निर्देशित छ । नारीहरुलाई संरक्षण र सुरक्षा दिनुपर्छ तर त्यसको नामा उनीहरुको अधिकार खोसिनु हुँदैन ।
नारीहरुलाई राज्यबाटै आफू हेपिएको अनुभूति दिलाउने गरी गरिएको प्रस्तावले नारी अस्मिताको रक्षा गर्दैन । नारीलाई सशक्त बनाउन अवसरको सृजना गरिनुपर्छ । निषेधका साब्लाहरुले बाँध्ने परिपञ्च रच्नु हुँदैन । सरकारको प्रस्तावले सबैभन्दा आक्रोशित किशोरीहरुलाई बनाएको छ । किशोरीहरु सडकमा उत्रेका छन् । अहिलेको किशोरी पुस्ता हिजोकोजस्तो पक्कै छैन । उनीहरुले आफ् नो अधिकार र सीमा बुझेका छन् । आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई हेक्का छ । सुरक्षाको नाममा बन्धनमा राख्न खोजेपछि उनीहरुले आफ्ना चोरऔंला सत्तातर्फ ठड्याएका छन् । किशोरीहरुको गजर्नको शक्तिलाई सरकारलेबेलैमा बुझ्नुपर्छ । अर्कोतिर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन गर्न खोज्दैछ । यसअघि व्यापक विरोधपछि मिडिया विधेयकबाट पछि हटेको सरकार पुनः त्यही प्रकृतिको कानून ल्याउने तयारीमा लागेपछि स्वभावतः आशंकाहरु बढेका छन् । सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोजेको प्रष्टै देखिएको छ । स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य छैन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको असत्य पनि हैन । तर, आलोचनाका स्वरहरु सुन्न नचाहने सत्ताले घुमाउरो बाटोबाट आफूविरुद्धका आवाजहरु दबाउन खोज्नुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । आलोचना गर्न पाइन्छ ।
बोल्न र लेख्नबाट कसैलाई पनि बन्देज लगाउन मिल्दैन र हुँदैन । सरकारले जति नागरिकका आवाज दबाउन खोज्छ, त्यति नै ऊ कमजोर हुँदैजान्छ । सरकारले विभेदकारी र निरंकुशताको बाटो जति छिटो बदल्छ, त्यति नै उसको भलो हुन्छ ।