यतिबेला फेवातालको पानी घटेको छ । फेवा पुछारमा रहेको पुरानो ड्याम मर्मत गर्ने क्रममा पानी घटेपछि फेवा कुरुप देखिएको छ । कुरुप फेवा देखेर धेरैको मन कुँडिएको छ । यही बेला फेवातालबारेमा दुईवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालमा थुप्रिएको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ३.५ वर्गकिलोमिटर किटान गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेवातालको सीमाङ्कनलाई छिटो वैधानिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अहिलेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल यसअघि केही समितिले भन्दा कम ठह¥याएको छ । तर, फेवाको लागि समितिले गरेको सीमाङ्कन र क्षेत्र निर्धारणले अतिक्रमित सुन्दर फेवा जोगिने आशा भने पलाएको छ । फेवा संरक्षणको लागि यसअघि धेरै समिति गठन भए । ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरु सबैजसो दराजमा थन्किए । कार्यान्वयनमा आएनन् ।
अहिले परिस्थिति फरक छ । फेवा सिमसार क्षेत्रमा सूचिकृत छ । बचाउनको लागि विभिन्न कालखण्डमा परेका रिट उपर गरिएको परमादेश आदेश र प्रधानमन्त्री केपी ओली ,प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं पोखरा महानगरपालिका मेयरमाथि परेको अवहेलनाको अभियोगबाट मुक्ति पाउन पनि यतिबेला काम गर्नैपर्ने भएको छ । साह्रै गाह्रो परेपछि जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको पनि कहिँकतैबाट छिपेको छैन । जे होस्, समितिले प्रतिवेदन बनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि फेवातालको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । फेवाको पुछारदेखि शीरसम्म पुगेर गरिएको स्थलगत अध्ययन, त्यसअघिका प्रतिवेदन र स्थानीयसँग गरिएको विस्तृत अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले तालको पानी घटेको बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरेको थियो ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेकोमा करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेजै गर्न पनि सो समितिले सुझाएको थियो । फेवाताल वर्षेनी ८.७ प्रतिशत हेक्टरका दरले पुरिँदै गएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । फेवाको सीमाङ्कनपछि अब अतिक्रमित जग्गा फिर्ता, सीमसारको संरक्षण, अतिक्रमित भौतिक संरचना हटाउनेजस्ता कामहरु पनि थालिनुपर्छ । त्यतिमात्र नभएर ताल बचाउन केही निजी जग्गा अधिग्रहणको दायित्व पनि थपिएको छ । महानगरले नै फेवातालको मापदण्ड कायम गर्दा कम्तीमा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकाले अब बल्ल फेवा संरक्षणको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । फेवा संरक्षण एउटा सरकारबाट मात्र सम्भव छैन । यसको पहलकदमी संघ सरकारले नै गर्नुपर्ने पनि अब प्रष्ट हुँदै आएको छ । मुख्य कुरा, अहिलेको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने खेल नहुनुमै निर्भर छ ।