नेपाली कांग्रेस आफूलाई देशको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको दावी गर्छ । स्वतन्त्रता,न्याय, समानतामूलक समाज र कानूनी राज्यको पक्षमा रहेको जिकिर गर्ने कांग्रेस पछिल्लो समय आफै रनभुल्लमा छ । आफ्नो प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा कति गुमेको छ भन्ेनतिर कांग्रेसको ध्यान नै छैन । राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिदेखि हिजोका सबैजसो परिवर्तनको नेतृत्व कांगेसले नै गरेकोमा कुनै संशय छैन । तर, कांग्रेस आफू भने भुत्ते दिमागको भरमा चलिरहेको छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराल, कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह,महेन्द्रनारायण निधीको नाम भजाँएपछि अरु केही गर्नैपर्देन भन्ने मानशिकता कांग्रेको नेतृत्व र आम कार्यकर्तामा देखिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा विधि विधान मान्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि कम हुँदै गएको छ । विधान मान्थ्यो भने कांग्रेसले एक वर्षअघि नै १४ औँ महाधिवेशन गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो बाटो रोजेनन् । यसअघिका सभापति सुशिल कोइरालाले जस्तै उनले पनि विधानमा टेकेर कार्यसमितिको पदावधि एक वर्ष बढाइदिए । गएको पुस ११ गते भएको त्यो निर्णय अनुसार यही फागुनको ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन तोकिएको थियो । महाधिवेशन सुरु हुन २ दिनअघि चाहिँ कांग्रेसले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको धारा नै निलम्बन गरेर आउँदो भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन मिति तय गरेको छ । आफ्नो पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कांग्रेसले संविधानको सहारा लिएको हो ।

संविधानको धारा २ सय ६९ को उपधारा ४ को खण्ड खले पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो निर्वाचन गर्न नसकेमा छ महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ आफ्नो वैधानिकता संविधानले जोगाइ दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु लाजमर्दो विषय हो । देशभर आमसभा र जुलुस भइरहेको अवस्था हेर्ने हो तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या थिएन । कांग्रेसभित्र देखिएको शक्ति संघर्षकै कारण महाधिवेशन पर धकेलिएको हो । महाधिवेशन पर धकेलिँदाको घाटाप्रति कांग्रेस संवेदनशील बन्न सकेको छैन । महाधिवेशन भनेको नेतृत्व हस्तान्तरण मात्रै हैन । यसले विचारको बहस गराउँछ,नयाँ कार्यदिशा बनाउँछ । कांग्रेसमा त्यसबारे बहस नै भएको छैन । भातृ संगठनहरुको चुनाव नभएको वर्र्षौँ भइसक्यो । तदर्थवादको भरपर्दा उसका सबैभन्दा जुझारु विद्यार्थी र तरुण दलमा भाँडभैलो छ । नेताहरु आपसी खिचातानीमै रमाएका छन् । अरु त त्यस्तै हो, संसद भंग भएपछिको अहिलेको विषमताप्रति पनि कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधाधिक भनेको तर विषय अदालतमा रहेको भन्दै संसद पुनःस्थापनाको विषयमा मौनता साँधेको छ । संविधान बनाउँदा कल्पना नै नगरिएको विघटनप्रति मौनता साँधेर कांग्रेसले आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ बनाइदिएको छ । कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै अवस्था रहे आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्नेतर्फ उसको ध्यान गएको छैन । इतिहासको विरासतले पार्टी जनप्रिय हुँदैन भन्ने प्रजापरिषद्को उदाहरणबाट सिकेन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता पुष्टि गर्न सकेन र आफै प्रजातान्त्रिक चरित्र अनुसार हिँडेन भने कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ ।