गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लम्बेतान प्रक्रियाका कारण बाढीपहिरो पीडितहरुले राहत र घोषित सुविधा पाउन नसकेको जिकिर गरेका छन् । बाढीपहिरो आएको बेला ‘घर बनाइदिने’आश्वासन बाँडेका मुख्यमन्त्री गुरुङकै भाषा सापट लिने हो भने, यतिबेला उनी गाउँतिर जान नसक्ने अवस्था छन् । राहतमा मात्रै हैन, उद्दारमा पनि समस्या उस्तै छ । बाढीपहिरो आउँदा तत्काल उद्दार चाहिन्छ तर उद्दारको लागि १० ठाउँ गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रक्रिया सुधार नभएसम्म पीडित र सेवाग्राहीले लाभ पाउँदैनन् भन्ने मुख्यमन्त्री नै हत्तु खाने यो प्रकरणले उजागर गरेको छ ।
गएको बर्खामा बाढीपहिरोबाट गण्डकीमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा यसवर्ष मात्र बाढी पहिरोमा परेर १२७ जनाले ज्यान गुमाए, २६ जना बेपत्ता छन् । बाढीपहिरोमा परेकाहरुको घर राज्यले बनाइदिने घोषणा भयो । तत्काल केही राहत बाँडियो । पुनस्र्थापनाको लागि संघीय सरकारले ३ लाख रुपैयाँको प्याकेज सार्वजकि गरियो । त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार २ लाख रुपैयाँ थप्न तयार भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको एक अध्ययनले यहाँका ११ जिल्लाका ९७२ स्थानलाई जोखिमपूर्ण किटान ग¥यो । ती ठाउँबाट बस्ती सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालियो । तर, अर्को बर्खा आउने बेलासम्म पनि पीडितहरु पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । बस्ती सार्ने त परको कुरा भयो ।
विपद् व्यवस्थापनको लागि जलवायूजन्य विपद् तथा वन डढेलो जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन विभाग अहिलेसम्म पीडितहरुकहाँ पुग्न सकेको छैन । विभाग त्यहाँ नपुग्नु भनेको अर्को वर्ष पनि नागरिकहरु आफ्नै बलबुताले बनाएको झुप्रोमा उस्तै जोखिम मोलेर बस्न विवश हुनु हो । घोषणा गर्ने तर काम नगर्नै यो प्रवृत्ति भोग्न नागरिक अभिषप्त हुनु भनेको राज्यविहीनता नै हो ।
जनताले ठूला भाषण रुचाउँदैनन् । उनीहरु सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा÷आफ्नो घर नबन्दा नागरिकहरुको मन कुँडिएको छ । तर, आफ्नो कुँडिएएको मनको कुरा पोख्ने ठाउँ पनि छैन, उनीहरुसँग । आफन्त गुमाएको, असुरक्षित र असहाय बनेका ती नागरिकहरुको आँशुले ठूला भाषण गर्नेहरुलाई पिर्छ । अलिकति मात्रै मानवता छ भने सरकारले पीडितको पक्षमा काम गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । कार्यविधि छरितो बनाएर, जुनबेला जे काम गर्नुपर्छ, त्यसैमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । गोष्ठी र भाषणाले विपत्ति रोकिँदैन । विपत्ति रोक्न तटबन्ध गर्नैपर्छ, बस्तीहरु स्थान्तरण हुनैपर्छ अनि प्रकृतिको अध्यधिक दोहन रोक्नेखालका गतिविधि संंचालित हनुपर्छ । तीन तहका सरकार छन्, यहाँ । ती सरकारहरुले छिटो सेवा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । एउटाले अर्कालाई देखाएर नागरिकलाई असुरक्षित राख्ने अधिकार उनीहरुसँग छैन । किनकि, राज्य उनीहरुकै करबाट चलेको छ । पदमा बस्नेको जति अधिकार छ, सामान्य नागरिकसँग पनि राज्यको सम्पत्तिमा उत्ति नै हक छ । हिउँदभर गोष्ठी र भाषण ठोक्ने अनि बर्खा लागेपछि हुने क्षतिमा ‘गोहीको आँशु’ चुहाउने प्रवृत्ति अब चाहिँ क्षम्य हुँदैन ।