संसद विघटनको निर्णय वदरसँगै नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको छ । स्वेच्छाचारी शासकमाथि कानूनी कठघराबाट उम्कन नसक्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । अधिनायकवादको आंकाक्षा पराजित र न्यायको जित भएको छ । प्रतिगमनकारीको शीर झुकाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले दिएको ऐतिहासिक फैसलाले कानूनी राज्यको प्रत्याभूतिसँगै संविधान च्यात्ने अधिकार कसैमा नभएको पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । आफ्नो पार्टीभित्रको विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पुस ५ गते सदन विघटन गरिदिए । सदन विघटनले देशमा संवैधानिक संकट मात्रै निम्तिएन, विधि र पद्दतिमाथि सोझै धावा बोलियो । म नै राज्य हुँ भन्ने मनोभावबाट निर्देशित प्रधानमन्त्रीको कदम कुनै कोणबाट पनि सही थिएन, सदन विघटनको सिफारिस उनको हठास मानशिकताको उपज थियो । उनको यो लहडलाई सहजै स्वीकार्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम र नियत पनि संविधानसम्मत थिएन ।
गएको पुस ५ गतेदेखि यताका दिनहरुको अनिश्चितता र अन्यौलतापूर्ण रहे । विपक्षी दल, नागरिक समाज र सत्तापक्ष स्वयं सडकमा आए । खासगरी सत्तापक्षले अदालतलाई विभिन्न कोणबाट धक्की र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिया तर अदालत डगेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समेसेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको इजलासले लामो बहसपछि दिएको ऐतिहासिक छ । अपेक्षित फैसलाको लागि सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरु साधुवादका पात्र भएका छन् ।

विशेष इजलासले १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश दिएपछि संसदको नयाँ ‘कोर्ष’ सुरु भएको छ । आफ्नो निर्णय गलत प्रमाणित भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । संसदीय प्रक्रियाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंसँग आफूसँग बहुमत प्रमाणित गर्ने बाटो खुल्ला छ तर संविधानप्रतिको निष्ठा र कर्मको आधारमा उनी प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहन लायक छैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यो संगीन घडीमा सत्ताको उन्मादले मत्त रहेका प्रधानमन्त्रीबाट हुनसक्ने अवाच्छित कदम रोक्दै सदन सुचारु गर्ने तथा नयाँ सरकार निर्माणका प्रक्रियाको दायित्व सांसदहरुमाथि आएको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम निरंकुशता र अधिनायकवाद लाद्ने महत्वाकांक्षाको उपज थियो । सदनले उनको त्यो महत्वकांक्षामाथि अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ । संसदीय मान्यतामा टेकेर नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ र विधिसम्मत रुपले देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । ऐतिहासिक घोषणा कसैले हार्ने र जित्ने विषयमात्र नभई नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रस्थान विन्दु बनेको छ ।

संसद पुनःस्थापना भएसँगै नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरु उत्साहित बनेका छन् । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव समूहले सर्वोच्चको फैसलाई आफ्नो नैतिक विजयको रुपमा लिएको छ । वैधानिक रुपमा एउटै रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूह गरी नेकपा दुई खेमामा विभक्त छ । विभाजनको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो नै हो । पार्टीका विभिन्न कमिटी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्त्यमा संसद विघटनको आत्मघाती र अवैधानिक कदम चाले । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै चालिएको कदमको वैधानिकताबारे दुबै पक्षले जिकिर गरिरहे । विघटनको विषय अदालतमा जाने निश्चित थियो । अदालतमा परेका ११ वटा मुद्दाको दुई महिना लामो सुनुवाईको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कदमको बचाउ र प्रचण्ड–माधव समूह विरोधमा लागिरह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरमा पुगेर संसद विघटनलाई वैधानिकता नदिए आन्दोलन छेड्ने धम्की दिए । भला, उनले त्यो भनाई सोमबार चाहिँ सच्याए । सदन विघटनपछि सत्ता नै सडकमा ओर्लनु अपेक्षित थिएन । अदालतले बाहिरको हल्ला नसुन्नु अर्कै कुरा हो तर दुबै समूहले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावमा पार्ने काम गरे । दुबै समूहले सडकलाई शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाए । आफ्नो पक्षमा बढी भीड उतारेर एक–अर्कालाई गिज्याए । कोरोना कहरका बीच यो सुहाउने कुरा थिएन ।
संसद पुनःस्थापनापछि दुबै समूहबीचको झगडा अझ चर्कने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह रक्षात्मक बनेको छ भने प्रचण्ड–माधव समूह उत्साहित छ । उसले बुधबार विजयसभा गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले दुई दलबीचको दूरीमा अझ दरार ल्याउने छ । यो ध्रुवीकरण मुठभेडमा बदलिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ ।

नेकपा वैधानिकताको मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । चुनाव नहुने भएपछि सूर्य चिन्हबारे तत्काल दुबै समूहको आशक्ति नदेखिएला तर पार्टीको आधिकारिताबारेको लडाईँ यत्तिकैमा टुंगिने देखिएको छैन । संख्यात्मक रुपले सदनमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर छन् । उनले नैतिकता गुमाएका छन् तर उनी स्वयंले भनेजस्तो ‘पुनस्र्थापनापछि पनि राजनीति सक्किने’ मोडमा छैनन् । संसदीय समीकरणमा उनले भनेजस्तै बहुमत जुटाउने बाटो बन्द भएको छैन । १३ दिनपछि सुरु हुने सदनलाई यसअघि देखिएको ‘किनबेच’ को केन्द्र बनाउने सम्भावना नकार्ने अवस्था छैन । तर, आशा यति मात्रै छ कि, नागरिक सर्वोच्चताको विषय सांसदहरु पेवा हैन । प्रचण्ड–मावध पक्षले सडकमा भएका अन्य दल तथा नागरिक समाजलाई भुल्ने छैनन् । राजनीतिक ध्रुवीकरण र सत्तास्वार्थले संसदीय गरीमा भुल्नेहरुलाई इतिहासले माफ दिने पनि छैन ।