पोखरा, १२ फागुन– गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख श्रृजना शर्माले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल कानून समाजद्धारा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय गर्न बनेको ऐनसम्वन्धी प्रतिवेदनमाथि भएको छलफल कार्यक्रममा उनले कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयमा जोड दिइन् ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित न्यायिक समितिहरुले न्याय निरुपणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउदै उनले कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँगको समेत छलफलबाट कानून निर्माण गर्ने गरिएको बताए । कानूनले तीनै तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट परेको बताउँदै उनले यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको जिकिर गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले कानून कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बताउनु पर्नेमा जोड दिए । पोखरा महानगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणि अधिकारीले महानगरको स्थापनाकादेखि हालसम्म संविधानअन्तर्गत रहेर २५ वटा ऐन, १६ वटा नियमावली, २८ वटा कार्यविधि र २१ वटा निर्देशिका गरि कूल ९० वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।