प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो चौथो कार्यकाल सुरु गरेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराकासाथ बनेका सरकारहरुले ३ वर्षमा के–कति काम गरे भन्ने समीक्षा हुन थालेको छ । नजिकबाट सेवा सुविधा पाउनु संघीयता हो । त्यो दायित्व निभाएमा मात्रै संघीय संरचना अनुरुप बनेका सरकारहरुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर, बितेका ३ वर्षमा सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको गुनासो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । संघ सरकार अधिकार बाँडफाँडमा अनुदार रहँदै आएको प्रदेशको आरोप छ भने प्रदेशसँग पनि स्थानीय तहहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले कतिपय कामहरुमा एकाएक भाँझो हाल्न र अनावश्यक रुपले साझेदारी खोजेको पालिकाहरुको आरोप छ । स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनतासँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष ठोक्किने हुँदा सबैभन्दा बढी गुनासा र प्रशंसा उनीहरुले नै सुन्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरु काम गर्न चाहन्छन् । जनतासँग जोडिएका सवालहरुमा बढी काम होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् । तर, प्रदेश र संघ सरकारले त्यही गतिमा काम गर्न नसकेको र नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको भनाई मान्ने हो भने स्थानीय तहसँग बाँकी २ वटा सरकारहरुको राम्रोसँग समन्वय हुन सकेको छैन । उनका अनुसार सकेसम्म आफै काम गर्ने, कतिपय योजनाहरुबारे जानकारी पनि नदिने र काम बिग्रियो भनेमात्र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो । गाउँपालिकाले हालसम्म ठूला ५७ योजनामा काम गरिरहको र तीमध्ये ३ वटा योजनामा मात्र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा भएको उनले बताएका छन् । एकल अधिकार क्षेत्रमा पालिकाहरुले काम गरे पनि साझा अधिकार सूचिमा रहेका विषयहरुबारे अझै समस्य भएको उनको भनाई छ ।
रुपामा मात्रै हैन, हरेकजसो स्थानीय तहमा यो समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकार संघ सरकार अधिकार दिन अनुदार रहेको बताउँछ । प्रदेशका विकासका योजनाहरुको स्वामित्व प्रदेशले नै पाउनुपर्ने उसको माग छ । तर,अहिलेसम्म पनि ठूला परियोजनाहरु केन्द्र सरकारकै मातहतमा संचालन भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई सबै अधिकार दिइएको छैन । चौथो वर्ष प्रवेश गर्दासम्म आवश्यक कर्मचारीसमेत नदिइएको गुनासोकै बीच प्रदेशले काम गरिरहेको छ । उता, स्थानीय तहहरुको गुनासो उस्तै छ । राजश्वमा हिस्सा खोज्ने तर विकास निर्माणमा साझेदारी नगर्ने प्रवृृत्तिका कारण आफूहरु आलोचित भएको उनीहरुको भनाई छ । हो, स्थानीय जनताका आवश्यकताहरुबारे नजिकका जनप्रतिनिधि नै जानकार हुन्छन् । तत्कालका आवश्यकतादेखि दीर्घकालीन महत्वका परियोजना उनीहरुका चाहना हुन् । त्यो चाहना पूरा गर्न, संघ र प्रदेशह सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । कामको जस लिने होडबाजी छाड्नुपर्छ । साझा र एकल अधिकार सूचि अनुसार आ–आफ्नो दायित्व आफैले निभाउनुपर्छ । एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु हुँदैन । संघीयता साँचो अर्थमा जनहितको लागि हो भन्ने पुष्टि गर्न समन्वय र सहकार्यमै जोड दिनुपर्छ ।