भीडलाई उत्तेजित बनाउनु र आफ्नो ‘सनक’ लाई राजनीतिक अस्त्र बनाउनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेषता हो ।पछिल्ला गतिविधिहरुले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो ‘गलत’ राजनीतिक अभिष्ट र कदमलाई वैधता दिन जे पनि बोल्छन् र जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने संकेत गरेको छ ।
अलिकतिमात्रै नैतिकता भएको भए संसद विघटनको आफ्नो सिफारिस बदरसँगै उनको राजीनामा आउनुपथ्र्यो । तर,उनले त्यो बाटो रोजेनन् । बरु, हिजो संसदीय गणितका कारण काम गर्न नपाएको जिकिर गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफैले छाडेको बाटो समातेर संसदको सामना गर्ने ढिपी कसे । उनको ढिपीको पटाक्षेप कसरी हुने हो, कुर्नुपर्ने भएको छ । यहीबीचमा उनले आफूमाथि खतरा भएको अभिव्यक्ति दिए । राज्यको कार्यकारीप प्रमुखले के कारणले आफूमाथि खतरा देखे ? यो उनको सस्तो प्रचारबाजी र हारेको मानशिकताको उपज नै ठान्ने हो भने पनि प्र्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले सबैभन्दा सस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । लोक हँसाएका छन् । संयोग कस्तो भने, पोखरामा आफूमाथि खतरा भएको अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै उनले प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका छन् ।
सरकारले ठ्याक्कै २ वर्ष १० दिनअघि विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरुलाई ‘सेवोटेज’ गर्ने रणनीति बनाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिबन्धमा परेको विप्लव समूहका नेता÷कार्यकर्ताहरु जेलमा छन् । विप्लवले भूमिगत रुपले चन्दा र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा निकायको दावी छ । दोस्रो दर्जाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्माको डायरीको आधारमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशको राजनीति तरल बनेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराइ रहेको वार्ता समिति गठन गरेका छन् ।
यता, विप्लवले पनि उनै खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउनेसहितको २ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्दै वार्ताको बटमलाइन सार्वजनिक गरिदिएका छन् । हिंसा र आतंकको बाटो अस्वीकार्य छ । मूलधारको राजनीति छाडेको विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नु सकारात्मक कदम हो । तर, नेकपामा देखिएको विग्रह, संसद पुनःस्थापनापछिको विकसित घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्री ओली किन वार्ताको लागि हतारिए ? यो उनको विप्लव समूहलाई आफैबाट फुटेका विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिक चाल मात्रै हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपले यतिबेला कमजोर अवस्थामा छन् । संसद पुनःस्थापना भएसँगै उनी नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने, सदनमा बलियो बन्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । सांसदहरुको किनबेचसम्मको हदमा झर्न उनी पछि नपर्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विरोधीमाथि निर्मम वचनबाण प्रहार देश दौडाहामा हिँडेका प्रधानमन्त्रीबाट भएको वार्ताको प्रयास रणनीतिक चाल मात्रै हुनुहुँदैन । अर्कोतर्फ, आफ्ना नेता/कार्यकर्ता जेलमै भएको बेला विप्लव समूहले वार्ताबाट के चाहन्छ, स्पष्ट भएको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता,आर्थिक र सामाजिक विषयको बटमलाइनको अन्तर्य के हो प्रष्ट भएको छैन तर हतियारबन्द यात्राले विप्लव समूहको भलो गर्दैन भन्ने सोच्नुपर्छ । ढिलोचाँडो उसले आफ्ना एजेण्डाहरु मूलधारको राजनीतिबाटै पूरा गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ । तरल राजनीति अवस्थालाई विप्लव समूहले पनि दाउपेचको रुपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । समग्रमा मूलधारको राजनीतिमा फर्काउने र फर्कने चाहनाभित्र कुत्सित मनसाय राख्नु हुँदैन ।