संसद विघटन बदर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिक रुपले पराजीत भएका छन् । तर, दुर्भाग्य, संविधानमाथि निर्मम प्रहार गर्न पछि नपरेका प्रधानमन्त्री ओली राजीनामाको लागि तयार छैनन् । काम गर्न नदिएको आरोपमा संविधानमाथि प्रहार गरेका ओली अहिले संसदीय पद्दतिको दुहाई दिँदै सदनमा बहुमत पु¥याउने कोशिसमा छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै आफै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भ्रममाथि सर्वोच्च अदालतले प्रहार गर्दा पनि उनी डेग चलेका छैनन् । संसद पुनःस्थापनाबाट सांसद किनबेच हुने र अस्थिरता निम्तने तर्क गरेका उनी र उनको समूह साम,दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै बलियो हुन खोजेको छ । सांसदहरुलाई मन्त्री वा पैसा जे भए पनि दिने रणनीति उसको रहेको छ । आफूसँग ११० सांसद रहेको बताउने सो समूहको क्रियाकलापले आइतबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा के हुने हो भन्ने कौतुहलता झन बढेको छ । अर्कोतर्फ, ओलीको हठ र चालबाजीसँगै विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूह अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ पाउन नसकेको सो समूह ओलीको बहिर्गमन त चाहन्छ तर अभियान सफल हुनेमा विश्वस्त देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा के चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छैन । कांग्रेसका एकथरी नेताहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध देखिए पनि सभापतिको ढुलमुले चरित्रका कारण कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा नैतिक पतन भएका प्रधानमन्त्री बलियो बन्न पुगेका छन् । यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लोकतन्त्र विरोधीहरुलाई फाइदा पुगेको छ ।
देश लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन ।नैतिकता गुमाएकाहरुलाई सत्ताबाट बाहिर नराखेसम्म राजनीतिक कोर्स बदलिँदैन । राजनीतिक कोर्स नबदिएसम्म लोकतन्त्रमाथि कालो बादल कायमै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रका हिमायतिहरु एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प रहँदैन । उनीहरु प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी व्यक्ति र प्रवृत्तिविरुद्ध एकठाउँमा उभिनैपर्छ । पुनःस्थापित सदनको गरीमा कायम गराउन तथा अदालतको फैसलाले निर्दिष्ट गरेको गलत कार्यविरुद्ध उभिने आँट ती दलका नेताहरुले गर्नैपर्छ । नत्र, लोकतन्त्रमाथि सधैँ खतराको घण्टी बजिरहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अहिलेका कदमहरु प्रवृत्ति र स्थापित बन्दा देश सधैँ हारिरहन्छ । जनताका आंकाक्षाहरु अपूरै रहन्छन् ।