कार र नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै विप्लव समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको छ । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ । हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु सरकारको सफलता नै मान्नुपर्छ । यद्यपि, हतारमा गरिएकोजस्तो लाग्ने सम्झौताले केही विषयहरु भने अस्पष्ट नै राखेको छ । खासगरी हतियारको बारेमा साँधिएको मौनताले धेरैलाई सशंकित बनाएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदको क्षणमा किन विप्लव समूहसँग भएका भनिएका हतियारबारे कुरा गरिएन ? भन्ने प्रश्नको सरकारले उत्तर दिएको छैन । अर्कोतर्फ विप्लव समूह खुला राजनीतिमा त आएको छ तर अहिलको व्यवस्थाप्रति उसको असहमति कायम छ । वर्तमान व्यवस्थाप्रति असहमति राख्ने समूहले खुला होस् वा भूमिगत यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्छ । प्रतिष्पर्धाको राजनीति नगर्ने र व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहने प्रवृत्तिले स्थिरता कायम गराउँदैन । सम्झौतापछि विभिन्न मुद्दा र अभियोगमा जेल परेका विप्लवका कार्यकर्ताहरु छुट्ने क्रम सुरु भएको छ । भूमिगतकालमा उनीहरुले गरेका गैरराजनीतिक क्रियाकलापहरुले सम्झौतापछि स्वत ः वैधानिकता पाएका छन् । यसले सो कालखण्डमा विप्लव समूहबाट पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । करिब यस्तै मुद्दामा जेलमा परेका रेशम चौधरीप्रति अनुदार र विप्लव माओवादीप्रति सरकारले देखाएको उदारता आफैमा रहस्यमयी बनेको छ ।
राजनीतिक संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूह खुला राजनीतिमा आउनुलाई आफ्नो सफलताको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्पष्ट दुई खोमा विभाजित भएको अवस्थामा गरिएको यो सम्झौता राजनीतिक चालबाजी मात्रै हो कि भन्ने आशंका गर्नु अन्यथा हुन सक्दैन । सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी हुनुपर्छ । उसका क्रियाकलाप अमूक पार्टी वा व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने खालको हुनु भनेको देशले दुःख पाउनु हो । संसद विघटनको आफ्नो सिफारिसले वैधानिकता नपाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकरुपले हारेकाछन् । तर, उनले आफ्नो हार स्वीकारेका छैनन् । उनी आजैबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा बहुमत पु¥याउने र अझै सरकारको नेतृत्व गरिरहने दाउमा छन् । तर, संसदको अंकगणित उनले सोचेजस्तो छैन । कथंकदाचित कुर्ची छाड्नुपरे उनी विपक्षी नेता बन्ने छन् । विपक्षमा बस्दाको अवस्थामा विद्रोही शक्तिसँगको समन्वय एवं सहकार्य गर्ने लालसाबाट पक्कै पनि उनी मुक्त छैनन् । विप्लव समूहसँग गरिएको सम्झौता यही लालसाबाट अभिप्रेरित नहोला भन्न सकिँदैन । तर, जे भए पनि विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधिबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुने स्वीकारेको छ । यो सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । खुला राजनीतिमा आएको सो समूहले अब आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गराउन जनताको मन जितोस, जनपक्षीय काम गरोस् ।विप्लव समूहको शान्तियात्राबाट गरिएको अपेक्षा यही हो ।