वनमा बाघ कराउनु र खोरबाट बाख्रा हराउनुको संयोग मिल्यो भने कि बाख्राको माया मारिन्छ नत्र मन शान्त पार्न वनतिर लागिन्छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व एमाले र माओवादी ब्यूँताइदिएपछि भने बढो दोधार देखिएको छ । बाघको गर्जाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक भन्ने बहसलाई सर्वोच्चको फैसलाले सतहमा ल्याएको छ । यसअघि संसद पुनःस्थापना गरिदिएको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासभन्दा अहिलेको फैसला ‘एक कदम’ अघि बढ्ने खालको त हैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम चोरिएको जिकिरसहित सर्वोच्च गुहारेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो हुनुपर्ने उनको माग थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि आफ्नो पार्टीसँग मिल्दो नाम राखेकाले त्यो बदर हुनुपर्ने उनको मागमा सर्वोच्चले नाम मात्र बदर गरेन, दुई पार्टीको एकीकरण नै अवैध ठहर गरिदियो ।
२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भयो । पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) राखियो । एकतासँगै संसदीय दलमा नेकपा झण्डै दुई तिहाइसहितको पार्टी बन्यो । पार्टी एकता हुँदा राखिएको नामबारे त्यहीबेला टिका–टिप्पणी नभएका हैनन् । यो विषयको न्यायिक निरुपण जरुरी र अवश्यम्भावी थियो तर सोचेजस्तो छिटो निर्णय आउन सकेन । सर्वोच्चले यो विषयको निरुपण यस्तो बेलामा गरिदियो कि हिजो एकिकृत भएको नेकपा अहिले एक छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्को समूहमा लागेका प्रचण्ड–माधव दुबैले पार्टी आफ्नो भएको दावी गरिरहँदा नेकपा कसैको पनि नभएको सर्वोच्चले प्रष्ट पारिदिएको छ । अब पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको एकल अस्तित्व कायम भएको छ । अहिले दुबै पार्टीका नेताहरु तितरवितर भएका छन् । पार्टी वैधानिक रुपले विभाजित नभए पनि मनबाटै विभाजित भइसकेको थियो तर सर्वोच्चको फैसलाले एक–अर्को समूहमा लागेका नेताहरुले ‘पुरानो घर’ खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ । पुरानो घर बिर्सेका नेताहरुको राजनीतिक जीवनमा सर्र्वोच्चको फैसलाले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ । मन फाटेर दल हैन समूह फेरेका नेताहरुको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा अबको राजनीति घुम्ने निश्चित देखिएको छ । अर्कोतर्फ नेकपा निर्माणपछि सभासद भएकाहरुको वैधता के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
पुस ५ यताका राजनीतिक घटनाक्रमहरु अपेक्षित थिएनन् । संसद पुनस्र्थापना भएसँगै राजनीतिक कोर्षले अर्को दिशा लिने निश्चित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए भने प्रचण्ड–माधव समूह आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गर्ने ध्याउन्नमा थिए । तर,अकस्मात आएको सर्वोच्चको निर्णयले ती सबै कदमहरुलाई विषयान्तर गरिदिएको छ । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् । अब दुबै दलले २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामै फर्कनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।सर्वोच्चको फैसलाले पुनस्र्थापित संसद प्रभावित हुने देखिएको छ । समग्रमा फैसलासँगै राजनीतिले नयाँ कोर्ष समातेको छ । न्यायपालिकाले राजनीतिक अवस्था हेर्ने कि कानूनी पाटो भन्ने प्रश्नको जन्म पनि फैसलाबाट भएको छ ।