नेपाल राजनीतिको गोलचक्करमा फसेको छ । पुस ५ को संसद विघटन, फागुन ११ को पुनःस्थापनापछिका घटनाक्रमहरु अपेक्षित र सोझो रेखामा बगेका छैनन् । दिनदिनै घटनाक्रमहरु बदलिएका छन् । पण्डितहरुलाई छक्क पार्दै अघि बढेको राजनीति घटनाक्रमकै बीचमा मन फुटेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विधिवत् रुपमा फुटेको छ । पार्टीको आधिकारितासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँझिएका छन् । यो घटनाले मन नमिले पनि पूर्वएमालेमै रहन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु बाध्य भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरले पूर्वएमाले अस्तित्वमा आउनुलाई आफ्नो सफलता मानेको छ । हिजो नेकपाको प्रचण्ड समूहमा रहेर संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरेको तथा संख्यात्मक रुपले कमजोर इतर पक्षलाई तह लगाउने जुक्तिको खोजी पनि यही बेला भएको छ । मन नमिलेको पार्टीमा माधवकुमार नेपाल समूहले कस्तो संघर्ष गर्छ, त्यो भविष्यले बताउला तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यत्तिकैमा रोकिएका छैनन् । उनले आफ्नो पार्टीका सभासदसहित बहुमत जुटाउने खेल पनि सुरु गरेका छन् । यसको प्रभाव जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको छ ।
पुनःस्थापनापछि फागुन २३ गते संसदको बैठक बस्यो । पुनःस्थापित पहिलो बैठकका दृष्यहरु सुखद रहेनन् । पुनःस्थापित संसदको अर्को बैठक आज बस्दैछ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँझिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । संसद विघटनको अपजसको भारी बिसाउन नचाहेका प्रधानमन्त्री संसदमा विश्वासको मत पु¥याउने ध्याउन्नमा छन् । अपराध प्रमाणित भएपछि त्यसबाट प्राप्त लाभ स्वतः गुम्ने न्यायको सिद्धान्त नमान्ने मुडमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहसँग वार्ता अघि बढाएका छन् । सो पार्टीको तर्फबाट सांसद बनेका तर जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउनेदेखि उनीहरुका माग संवोधन गर्नेसम्मका आश्वासन दिँदै उनले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईलाई तथा ठाकुरको तर्फबाट नेताद्वय शर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णबीच वार्ता भएको जसपाका अन्य नेतालाई थाहा छैन । अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको थियो । जसपा केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सडकमा थियो । जसपा त्यही पार्टी हो, जुन पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्री ओली आलोचित बनेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग सहमतिको हात बढाएका छन् । स्पष्ट छ, उनी जसपासँग सत्ता साझेदारीको हदसम्म पुग्न तयार छन् । सत्ता गठबन्धनमा यतिबेला जसपा महत्वपूर्ण शक्ति बनेको छ । यो शक्तिले साथ दिने हो भने ओली प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छन् । सत्ता लोभका कारण मधेसवादी दल फुटेको दृष्टान्त रहेकाले यो प्रकरणले पनि त्यस्तै विग्रह नआउला भन्न सकिँदैन । सत्तामा टिक्न खोज्ने ओली र त्यसको विरुद्धमा रहेका दलहरुको बीचको रस्साकस्सीले इमान र नैतिकता स्वखलित भएका घटनाक्रम अझ बढेमा अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर, जे भए पनि हिजो संसदीय राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसंगति फेरि दोहो¥याउन हुँदैन भन्नेमा सबै राजनीतिक दल सचेत बन्नुपर्छ । कम्तिमा इमान र नैतिकता देखाउँदै मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । सहमतिको लागि मुद्दा छाड्दा हुन्छ तर इमान छाड्नु हुँदैन ।