कोभिड–१९ मत्थर भएको छ तर त्रास हटेको छैन । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रले अझै गति लिएको छैन । कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्ले आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत ऋणात्मक भएको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हालतमा रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यसअघिका सबै सरकारी दावीहरु गलत ठहरिनु र गिर्दो अर्थतन्त्र उकास्नका लागि घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिनुले समस्या जटिल बन्ने त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । मनबाटै मान्छे खुल्न नसकेपछि बजार सुस्ताउनु स्वभाविक हो । विश्व बजार नै सुस्ताउँदा पर्यटनले कहिले गति लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । सेयर बजारमा आएको हलचलले ‘तरलता’ बढेको देखाए पनि लगानीयोग्य पूँजी कहाँ ‘ल्याण्डिङ’ गर्ने भन्नेमा वित्तीय संस्थाहरु नै अल्मलिएको अवस्था छ ।
अर्कोतिर कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असर कम गर्न ल्याइएका पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको निजी क्षेत्रले गुनासो गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको जीवनरक्षा कोषबाट अझै रकम निकास हुन सकेको छैन । सरकारले सो कोषबाट साना व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने बताएको छ । कार्यविधि बनेसँगै ऋणको ला िआवेदन आह्वान भइरहँदा ठूला व्यवसायीहरुले सो कोष आफूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । हो, कोभिड–१९ ले सबैभन्दा ठूलो असर साना व्यवसायीहरुले भोगेका छन् । उनीहरु अझै तंग्रिन सकेका छैनन् । उनीहरुको पीडामा राज्यले मल्हम लगाउनैपर्छ । तर, यही अवस्थामा राज्यले समग्र अर्थतन्त्र माथि उकास्नको लागि विशेष कदम चाल्नैपर्छ । यसका लागि विकासको लागि छुट्याइएको बजेटको कार्यान्वयन, रुग्ण उद्योगको लागि विशेष सहुलियत प्याकेज तथा पर्यटन क्षेत्रका निम्ति प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्छ । आर्थिक वर्ष सकिन आँटेको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेका छ्रैनन् । सरकार विकास निर्माणका कामभन्दा आफैले निम्त्याएको संकटमा फसेको छ । उसको ध्यान जनताका दुःख र अर्थतन्त्रतिर हैन कि सत्ता टिकाउनेतर्फ केन्द्रीत भएको छ । यसले गर्दा यो वर्ष पनि पूँजिगत खर्च बढाउने काममा गतिरोध आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको तयारी गरिरहँदा सरकारले यसअघि घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन तथा बजेट कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कार्यसम्पादनमा देखिएको सुस्तता नहटेसम्म विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजनीतिको जोड–घटाउमा हैन कि देशको आर्थिक अवस्थाप्रति ध्यान दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै नकारात्मक परिसूचकहरु लुकाएको प्रष्ट भएको छ । सरकारले काम देखाउने नाममा हुँदै नभएको गफ लगाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्न नसक्नुलाई आफ्नो कमजोरीको रुपमा स्वीकार्नुपर्छ ।