शुक्लागण्डकी २, राङ्दीका ५३ वर्षीया धनमाया गुरुङ र ३८ वर्षीय खमबहादुर गुरुङको दिनचर्या वर्णनको लागि शब्दहरु कम हुन्छन् । जन्मदैँ अपाङ्गता भएका उनीहरु बोल्न सक्दैनन् । मातृभाषाबाहेक बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् । घरमा दिदी–भाई मात्रै छन् । उनीहरुसँग न घरमा भएको खानेकुरा कति पकाउने भन्ने मेसो छ नत कुन सामान सकियो भन्न नै सक्छन् । दाजुले पठाइदिएको चामल कहिले एकैचोटी पकाइदिन्छन्, कहिले जुठेल्लाको जुठो टिपेर भोक मार्छन् । शुद्धी हराएपछि गरुन् पनि के ? मानशिक र शारीरिक अपाङ्गताले गाँजेको छ, उनीहरुलाई । यो उदाहरण मात्रै हो, नेपालमा विभिन्न खाले अपाङ्गता भएका नागरिकको जीवन सोचेजस्तो छैन, उनीहरुका कथा सुन्दै कहालीलाग्दा छन् । अवस्था जति दयनीय छ, उनीहरु आश्रित परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्याहार्ने दायित्व तथा जिविकोपार्जनको बाध्यतामा गुज्रँदा परिवार पनि मानशिक रुपले तनावमै छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्ग मानेको छ । परिभाषाले समेटेका अपाङ्गहरुले अन्य नागरिकले पाउनेसहित केही थप अधिकार पाउने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ । कानूनले अपाङ्गतालाई विभिन्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्दै पूर्ण अशक्त,अति अशक्त,मध्यम र सामान्य अपाङ्गतामा परिभाषित पनि गरेको छ । कस्तो अपाङ्गता भन्ने रंग हेरेर प्रष्ट होस् भनेर यी ४ प्रकारका अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई फरक रंगको परिचयपत्र पनि दिइएको छ । रातो परिचयपत्र पाउने मासिक ३ हजार र रातो पाउनेले २ हजार एवं पहेँलो र सेतो परिचयपत्र भएकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ नियुक्त गर्नुुपर्ने प्रावधानसहित अन्य सहुलियतका व्यवस्था पनि गरिएको छ । कानूनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई अधिकार दिएको देखिएको छ । तर, ती अधिकारहरु पर्याप्त छैनन् । अपाङ्गता भएको एउटा व्यक्ति राज्यले दिएको ३ वा २ हजार रुपैयाँ मासिक खर्चले बाँच्न सक्दैन । उपचार त परको कुरा, बाँच्नै नपुग्ने रकम लिन पनि सजिलो छैन । यो वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा विभेद, असमानता सहनु परेको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १.९४ प्रतिशत अथार्त् ५ लाखभन्दा बढी अपाङ्गता भएका नागरिक छन् । २०७२ सालको भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपले त्यो संख्या बढाएको छ । भएकामध्ये बहुअपाङ्ता भएका ७.३ र मानशिक अपाङ्गता भएकाहरु ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका छन् । हुन त, सबैखाले अपाङ्ता भएकाहरुको जीवन सहज छैन झन बहु र मानशिक अपाङ्गता भएकाहरुको स्थिति दयनीय रहेको छ । विभिन्न खाले उत्पीडन र हिंसाको शिकारमा पनि उनीहरु नै परेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि हुने अवहेलना एकातिर छ भने राज्यले पनि उनीहरुलाई उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन । अपाङ्ग परिचयपत्र पाउँदा पनि युद्ध नै जितेजस्तो अवस्था छ । राज्यले कानून बनाएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनैपर्छ । आत्मसम्मान जगाएर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।