समयसँग राजनीतिको गति मिलेको भए यतिबेला स्थानीय तहमा चुनावी सरगर्मी सुरु भएको हुन्थ्यो । कम्तिमा राजनीतिक दलहरुभित्र आउँदो चुनावका आकांक्षीहरु सल्बलाएका हुन्थे,हाल भएका जनप्रतिनिधिहरु पनि यथावत् रहने कि माथि जाने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्थे । तर, पछिल्लो राजनीतिक माहौलले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम अनिश्चित बनेको छ । देश पहिले संसदीय निर्वाचनमा जाने हो कि स्थानीय तहको भन्ने अन्यौलता कायमै छ । विघटित प्रतिनिधिसभाले पुनर्जीवन पाए पनि राजनीतिमा तरलता नहटेसम्म यसै भन्ने अवस्था छैन । सत्तारुढ दलमा आएको विग्रह, त्यसले निम्त्याएको कटुताबीच देश रुमल्लिँदा प्रभाव चौतर्फी बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरु दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । सत्तारुढ दलको केन्द्रमा देखिएको विग्रह स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा त्यसले विकासका आयोजनाहरु प्रभावित हुने संकेत पनि देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजी बरालकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने हिजोको नेकपा र हालको सत्तारुढ एमालेको एउटा समूहले आफ्नो शक्ति बिस्तारको लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ । आफ्नो समूहमा आए सो क्षेत्रमा विकासको बजेट बढी विनियोजन गरिदिने लोभ देखाइएको छ । सभासदजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि मात्र यो अभिव्यक्ति दिएको नमान्ने हो भने,केन्द्रको राजनीति धमिलिँदाको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्ने छाँट देखिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चुनावलाई ध्यानमा राख्दै बजेट ल्याउने सम्भावना व्यक्त भइरहँदा आएका अभिव्यक्तिहरु डरलाग्दा देखिएका छन् ।

देशले पहिलोपटक संघीयताको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघीय संरचना बलियो हुन आवश्यक पर्ने नीति, नियमहरु बनिसकेका छैनन् । साझा र एकल अधिकारका सूचिहरु असरल्ल अवस्थामै छन् । संघले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेको गुनासाहरु यत्रतत्र सुनिएका छन् । यही बेला स्थानीय तहहरु चाहिँ आफ्नो अन्तिम बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । चालु आर्थिक वर्षसम्म आफूले सम्पादन गरेका कामहरुको समीक्षा गर्दै ती काम फत्तै गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु त्यो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण बफादार बन्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा चुनाव प्रभाव पार्र्नेे वा कार्यकर्ता रिझाउने गरि बजेट विनियोजन हुनु हुँदैन । हरेक जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकाल सकिँदा स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । अरुलाई ढाँट्न सकिन्छ, आफैलाई ढाँटन सकिँदैन भन्ने उनीहरुले मनन गर्नुपर्छ । मुख्यकुरा, यो वा त्यो बहानामा विकासको गति अवरुद्ध गर्ने छुट उनीहरुलाई छैन । नेपालको संघीयताले स्थानीय तहलाई विपक्षीविहीन परिकल्पना गरेको छ । जनताको नजिकको सरकारको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले आफू जनताको वास्तविक प्रतिनिधि भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो प्रमाािण्त गर्नु भनेको पारदर्शीता र जवाफदेहीता नै हो । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको विग्रहबाट तल्लो तहका नेताहरु प्रभावित बन्नु हुँदैन ।