जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो,संसद । जनताका प्रतिनिधिहरुले नीति र नियम बनाउने, जनपक्षीय निर्णय गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउने/निर्देशन दिने काम पनि संसद र मातहतका समितिहरुकै काँधमा हुन्छ । संसदले ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने’ बाहेक सबै काम गर्न सक्छ भनिन्छ। बेलायतदेखि चलेको यो मान्यता संसदीय परम्परा मान्ने सबै राष्ट्रको हकमा लागू हुन्छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने यही थलोलाई गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात विघटनको सिफारिस गरिदिए । राष्ट्रपतिबाट उनको सिफारिस सदर भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टी, विपक्षी र नागरिक समाज उनको निर्णयको विरोधमा उत्रियो । संविधानले कल्पनै नगरेको संसद विघटनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापित गरिदियो ।
संसद पुनःस्थापनासँगै १३ दिनभित्र सदन बोलाउने निर्देशन दिए अनुरुप फागुन २३ गते ब्यूँतिएको संसदको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकमा कांग्रेसले व्यवस्थाको व्याख्या संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अडान लियो । त्यसपछि ब्यूँतिएको सदनका २ वटा बैठक भएका छन् । ती बैठकहरु सामान्य प्रक्रिया निभाउने काममा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । शुक्रबार बस्ने अर्को बैठकलाई पनि औपचारिकतामा सीमित गर्ने हो कि सार्थक बहसको थलो बनाउने हो भन्नेबारे निक्र्यौल हुन सकेको छैन । समग्रमा पुनःस्थापित सदनले आफ्नो भूमिका अनुुसारको काम गर्न सकेको छैन÷दिइएको छैन । पुनःस्थापित संसदको पहिलो दिन सुखद रहेन । दिवगंत सभासदहरुलाई श्रद्धाञ्जली दिएर सदन बैठक सकियो ।
संसदलाई काम दिनुपर्छ । काम दिने भूमिका सरकारको हुन्छ । तर, अहिलेको सरकारले सदनलाई काम दिन नखोजेकोजस्तो देखिएको छ । सत्ता समीकरणको माखेसाब्लोमा अल्झिएका दलहरुले जनताका सवालहरु सदनमा कसरी प्रस्तुत गर्ने वा हुनुपर्छ भन्नेबारे खासै विमर्श गरेका छैनन् । विपक्षीहरु सरकारले सदनलाई काम नदिएको र सदनप्रति उत्तरदायी नभएको बताइरहेका छन् भने सरकारले पनि अर्थपूर्ण मौनता साँधेको छ । भएका विधेयकहरु अघि बढाउने तथा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु ल्याउनेतर्फ खासै ध्यान पुगेको छैन । यसले गर्दा संसदको गरीमा घट्न पुगेको छ ।
सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा मिलेको छैन । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेसले आउँदो संसद बैठकमा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । सत्तापक्षको बलमिच्याइँ रोक्ने काम प्रतिपक्षकै हो । सदनमा प्रतिपक्ष सधैँ बलियो हुनुपर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बाटो समात्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद चाहँदैनन् भन्ने त विघटनको प्रस्तावबाटै प्रष्ट भएको छ । पुनःस्थापित सदनलाई काम नदिने र आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वासको प्रस्ताव टार्ने नियतलाई कांग्रेससहितका विपक्षीहरुले चिर्न सक्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको हिमायति मान्ने प्रतिपक्षले संसदलाई साँच्चिकै क्रियाशिल बनाउनै पर्छ ।