बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

आरोहण सहज बनाउन पूर्वाधार विकास गर

आरोहण सहज बनाउन पूर्वाधार विकास गर


  • Dhorpatan News
  • चैत्र ९ २०७७, सोमबार

फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुई म्याकेननले सन् १९५० को जुन ३ तारिख अर्थात् २००७ साल जेठ २१ गते अन्नपूर्ण पहिलोको सफल आरोहण गरे । हिमाल आरोहणमध्ये सबैभन्दा ‘जोखिमयुक्त’ मानिने उक्त हिमालमा पहिलो मानव पाइला टेकिएको ७१ वर्ष पुगिसकेको छ । उनीहरु अन्नपूर्ण पहिलोको उचाइ चुमेको करिब ३ वर्षपछिमात्रै विश्वको सर्वोच्च शिखरमा एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पाइला टेकेका थिए ।
हिमालबाट फर्किएपछि उनले अन्नपूर्णको नाममा किताबै लेखे । त्यसपछि अन्नपूर्ण प्रथमको चर्चा विश्वभर चुलियो । ८ हजार मिटर उचाइमाथि विश्वमा १४ वटा हिमाल छन् । प्रायः हिमाल आरोहीहरुको लस्कर लाग्छ । तर, विश्वमै पहिलो पटक ८ हजार मिटर उचाइमा मानव पाइला टेकेर कीर्तिमान बनाएको अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गर्नेको संख्या भने कम छ । त्यसमा पनि अझ महिलाले अझै उचाइ चुम्न सकेका छैनन् ।
विश्वमै चर्चित भएर पनि ‘अन्नपूर्ण प्रथम’मा कम आरोहीलेमात्रै सफल आरोहण गर्न सकेका छन् । यसको एउटै कारण हो – अन्य हिमालको तुलनामा बढी जोखिम हुनु र हिमाल आरोहणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार नहुनु ।
अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल चढेर कीर्तिमान राख्न गोरखाकी पूर्णिमा श्रेष्ठले आँटेकी छिन् । उनीसहितको १७ जनाको टोली आइतबार अन्नपूर्णतिर सोझिने छ । टोलीलाई अगुवाई गर्ने जिम्मा लिएका गाइड पेम्बा शेर्पा पनि अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल चढ्नु अरु हिमाल चढ्नुभन्दा गाह्रो र जोखिम भएको बताउँछन् । सगरमाथालगायत हिमाल अग्लो भए सरकारले हिमाल आरोहणका पूर्वाधारको व्यवस्था गरिसकेकाले सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
उसो त ८ हजार मिटर मिटर माथिको उचाइ भएका हिमाल गण्डकी प्रदेशमा धौलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण पहिलो गरी ३ वटा अग्ला छन् । ती हिमाल आरोहणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै सरककारले आरोहणलाई सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । हिमाल आरोहण सहज भएमा एकातिर गण्डकी प्रदेशले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्छ भने अर्कातिर पर्यटन विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यी ३ अग्ला हिमाल आरोहण सहज, पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारमात्रै गर्न सकियो भने गण्डकी प्रदेशकै विकासमा कोशेढुंगा सावित नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै अपनत्व महसुस गरेर यसबारे चाँडै ठोस निर्णय लिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->