पोखरा, ९ चैत– गण्डकी प्रदेशले बनाएको निजामति सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७५ मा प्रमुख सचिव पुरस्कृत हुने व्यवस्था थिएन । संघ सरकारमा मुख्य सचिव जस्तै प्रदेशमा प्रमुख सचिव कर्मचारीतन्त्रको सबै भन्दा माथिल्लो ओहोदाको पद हो ।
प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने नीति लियो । त्यो नीतिभित्र प्रदेशका प्रमुख सचिव अटेनन् । स्थायी सरकारका रुपमा बुझिने कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख पदमा बस्ने प्रमुख सचिवले यो पुरस्कार लिने मनसाय राखे । प्रमुख सचिवकै अग्रसरतामा कार्यविधि संशोधन भयो ।
गत साउनमा सरुवा भएका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्यालले कार्यविधि संशोधन गरे । संशोधित कार्यविधिको पुरस्कार सिफारिसका आधारको २ नम्बर बुँदामा बुँदा थपियो – ‘प्रदेश सरकारको सेवामा ६ महिना भन्दा बढी समय काम गरेको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले विशिष्ट प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ ।’
यी बुँदा प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रमुख सचिव बस्यालले आफूलाई पुरस्कृत गर्न प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाटै पास गराए । उनले विशिष्ट निजामति सेवा पुरस्कारवापत १ लाख रुपैयाँ लिएर काठमाडौं सरुवा भए ।
कार्यविधिमा प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिन ५ वटा तह छुट्याएको छ । जसमा विशिष्ट प्रदेश निजामती कर्मचारी, सर्वोत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार १÷१ जनालाई १÷१ लाख रुपैयाँ, उत्कृष्ट प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार २ जनालाई ७५÷७५ हजार रुपैयाँ, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार १७ जनालाई ५०÷५० हजार र प्रोत्साहन पुरस्कारवापत १६ जनालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
यी सबै पुरस्कार पाउने कर्मचारी छनौट गर्ने समितिमा कतै प्रमुख सचिव संयोजक छन् भने कतै सदस्य । समिति मार्फत आफैंले आफैंलाई पुरस्कारको सिफारिस गर्न नमिल्ने भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी प्रमुख सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुरस्कार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अघिल्लो प्रमुख सचिव बस्यालले गरेको यही व्यवस्थाको फाइदा भर्खरै अवकाश पाएका विष्णुप्रसाद नेपालले पनि लिए । गत साउनमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हाजिर भएका नेपाल उमेर हदका कारण चैत २ अनिवार्य अवकाश लिए । अवकाश लिँदै गर्दा उनले पनि मन्त्रिपरिषदुबाट निर्णय गराएर १ लाख रुपैयाँ राशी भएको विशिष्ट निजामती सेवा कर्मचारी पुरस्कार लिए ।
प्रमुख सचिव नेपाललाई पुरस्कारसहित विदाइ गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सचिव नेपाल आफ्नो दाहिने हात भएको बताए । ७ महिना मात्र प्रदेशमा बसेका प्रमुख सचिव नेपालले आफ्नो कार्यकालमा धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले फुक्र्याए ।
गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको ४ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा अहिलेसम्म प्रदेशमा ५ जना प्रमुख सचिवले काम गरिसकेका छन् । सजिलो प्रमुख सचिव पाउँदा पनि सुशासनमा काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले गुनासो गरेका थिए ।
कर्मचारी नपठाएको भन्दै संघ सरकारको आलोचना गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा भइरहेका काम प्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले बारम्बार भन्छन्, ‘मन्त्री र कर्मचारीको पुच्छर जति निमोठे पनि हिँड्ने होइनन् !’
भागबण्डामा तात्तातै लोकसेवाको अध्यक्ष
उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल एक साता पनि आराम गर्न पाएनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा चैत ६ गते उनै नेपाल नियुक्त भए । स्याङ्जा घर भएका नेपाल नेकपा एमाले निकट भएकै कारण तात्तातो नियुक्ति पाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
निजामति सेवामा ३५ वर्ष भन्दा लामो समय काम गरेका नेपाल अब प्रदेश लोक सेवा आयोगमा ६ वर्ष काम गर्नेछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा आयोगका अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सभाका सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले आप्mनो तर्फबाट आयोगको अध्यक्ष चुनेका हुन् । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आयोगको सदस्यमा तनहुँका कल्पना लम्साललाई सिफारिस गरेका थिए । लम्साल तनहुँको दमौली स्थित भानुभक्त क्याम्पसकी सहायक प्रमुख हुन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने आफ्नो भागमा परेको आयोग सदस्यका लागि नाम दिन सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख अधिकारीले आयोगको सदस्यका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेका हुन् ।
प्रतिस्पर्धाबिना नै भागबण्डाबाट नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले निष्पक्ष तरिकाले कर्मचारी छनौट गर्नेमा भने धेरैको आशंका छ ।