केही समयअघिसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एउटै गुनासो हुन्थ्यो, ‘संघले कर्मचारी पठाइदिएन ।’ कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा चुकेको आरोप खेपेका बेला उनले आपूm र कर्मचारीबीच काम गर्ने गति नमिलेको खुलासा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङको काँधका प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नु थियो, जनताका आकांक्षाहरु परिपूर्ति गर्नु थियो । उनी सुरुदेखि नै कामको रफ्तार बढाउन चाहन्थे । एक हदसम्म उनी सफल पनि भए । प्रदेश सरकार चौथो वर्षमा चलिरहँदा केही देखिने काम गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो वर्ष बढी बेरुजु देखाउँदा केही आलोचना चाहिँ भयो । मुख्यमन्त्री गुरुङ र उनको सरकार सुशासन कायम गर्ने सवालमा पनि खासै चुकेन । तर, कर्मचारीहरुलाई भने गण्डकी प्रदेश सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी पुल्पुल्याएको देखियो ।
सरकारले नै बनाएको प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७५ ले प्रमुख सचिव पुरस्कृत गर्ने प्रावधान राखेको थिएन । पछि एकाएक कार्यविधिमा संशोधन गरियो । संशोधित कार्यविधिको २ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकारको सेवामा ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गरेको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले विशिष्ट प्रदेश निजामति सेवा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ ।’ यही संशोधनको आधारमा तत्कालीन प्रमुख सचिव हरि बस्यालले सबैभन्दा ठूलो राशीको पुरस्कार हात पारे । कार्यविधि संशोधनलाई मन्त्रिपरिषदले सहर्ष स्वीकार ग¥यो । किन कार्यविधि संशोधन भन्ने प्रश्न उठाएन । उनले बाटो बनाइदिएपछि सजिलो हुने नै भयो । यो वर्ष त्यही कार्यविधिमा टेकेर अर्का प्रमुख सचिवले १ लाख रुपैयाँको पुरस्कार थापे । आश्चर्यको कुरा, पुरस्कार छनौट समितिमा प्रमुख सचिव आफै रहने व्यवस्था थियो । आफै छनौट समितिमा बसेर आफैलाई पुरस्कार सिफारिस गर्न नैतिकताले रोक्छ । त्यहा पनि बाटो खोलियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रमुख सचिवले पुरस्कार लिन मिल्ने बनाइयो । प्रमुख सचिवलाई पुरस्कार दिएलगत्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति दिइयो । यो प्रकरणले निजामति कर्मचारीहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी नचाउँछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । सुशासन चाहने मुख्यमन्त्रीसहितलाई प्रभावमा पार्नु चानचुने कुरा हैन ।
निजामति कर्मचारी स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरु हुन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुभन्दा उनीहरु बढी नैतिक र जिम्मेवार हुन्छन्/हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले कानून उल्लंघन गर्दा रोक्ने काम पनि उनीहरुकै हो । कानूनलाई शीरमा राखेर काम गर्ने हुनाले नै उनीहरुलाई राष्ट्रसेवक भनिएको हो । राष्ट्र र कानून शीरमा राखेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । पुरस्कृत हुन पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । पुरस्कारले मान्छेको जीवनमा उर्जा थप्छ, थप जिम्मेवार बनाउँछ । प्रमुख सचिवले पुरस्कार नै पाउन हुन्न भन्ने पनि हुँदैन । तर, त्यसको लागि विधि र प्रक्रिया मिच्नु हुँदैन । अभिभावक भएकाले आफूभन्दा तलका कर्मचारीलाई हेर्नुपर्छ । आफू अनुकूलको निर्णय गराउने र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावित पार्नु र सानो पुरस्कारमा धित छाड्नुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । स्थायी सरकार होस् वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुबै एकअर्काको प्रभावमा पर्नु हुँदैन ।