गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा जोड दिने योजना अघिसारेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने सम्भाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाताको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । परामर्शदाताले दिएको सुभावसँगै प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको प्रयोग घटाउने योजना सरकारको रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५ हजार विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्दैछ । विद्युतबाट खाना पकाउँदा लागत सस्तो पर्छ । यद्यपि, नेपालमा विद्युतीय चुल्होले व्यापकता पाउन सकेको छैन । एकातिर विद्युतीय चुल्हो सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ भने अर्कोतिर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि नागरिकहरु अनभिज्ञ छन्। विद्युतीय सामानहरु चलाउँदा अपनाउनुपर्ने सचेतता,यसले दिने फाइदा र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको अभावले पनि सोचेजस्तो विद्युतीय चुल्होले व्यापकता पाउन सकेको छैन । अहिले नेपालका गाम्रीण र सहरी दुबै क्षेत्रमा भएका विद्युत आपूर्तिका संयन्त्रहरु त्यस्ता चुल्हा चलाउनको लागि बनेका हैनन् । घरमा आपूर्ति गरिएको विद्युतले कतिपय अवस्थामा सबै विद्युतीय उपकरण चलाउन पनि सकिँदैन । यसको लागि हरेक घरसम्म गुणस्तरीय विद्युत पुग्नु जरुरी छ भने घरको वायरिङ पनि राम्रो हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त विद्युत आपूर्ति नियमित हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अझै पनि नेपालका सबै ठाउँमा नियमित विद्युत आपूर्ति हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि राइसकुकरमा बसालेको खाना प्रेसरकुकरमा सार्न अभिषप्त नागरिकहरु विश्वस्त नभएसम्म विद्युत खपत बढ्न सक्दैन । विद्युत खपत बढाउनको लागि सचेतना बढाउने अभियानसँगै गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको यही हो ।
गण्डकी प्रदेशले निश्चय पनि बढी विद्युत उत्पादन गर्छ । एलपीजी ग्यासको आयात घटाउन र नागरिकलाई धुँवाबाट बचाउन विद्युत उपभोग बढाउनैपर्छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्छ भने अर्कोतिर नागरिकलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । विद्युत खपत बढ्नु भनेको स्वस्थ वातवरण निर्माण गर्नु हो । नेपालले स्वदेशमै उत्पादन भएको बिजुली खपत बढाउने उपायहरुको खोजी गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन । ठूलो जनसंख्या खाना पकाउनको लागि प्राकृतिक स्रोतमै भर परेको र एलपीजी ग्यासको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना आफैमा सकारात्मक कदम हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म १ लाख २५ हजार अर्थात् २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुल्हो पु¥याउने आफ्नै लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकार चुक्नु हुँदैन ।