प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संसद विघटन गर्ने संकेत गरेका छन् । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निर्णय र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारीकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशको लागि चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा गर्ने त बताए तर ताजा जनादेशको लागि चुनावमै जानुपर्नेमा जोड पनि दिए । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधानिकता समाप्त भएकै हो । राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो अर्थ रहन्छ र हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम असंवैधानिक ठहर हुँदा पनि राजीनामा दिन मानेनन् । सर्वोच्चले राजीनामा नमागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसिरहे । प्रधानमन्त्रीको यो कदमबाट राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित भयो । प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मतियारको रुपमा प्रस्तुत भयो । नेपाली कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावको पक्षमा देखिए । पार्टीभित्र यो सरकारलाई हटाउने दवाव आइरहँदा कांंग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्न सकेन । अर्कोतर्फ पार्टी विभाजन भइसक्दा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरह्यो । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली थप बलियो बन्न पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग हिमचिम बढाए । जनता समाजवादी पार्टीभित्र अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि विपक्षमा उभिने भन्ने दुई धार रहेको छ । सरकारमा जान खुट्टा उचाल्ने समूहका कारण नेपाली कांग्रेसले चााहेर पनि सरकारको विरुद्ध उभिने अवस्था छैन । कांग्रेसले साँच्चिकै नयाँ सरकार चाहेको हो भने उसले सरकारविरुद्ध रहेका दलहरुको विश्वास लिन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, सत्तारुढ एमालेको विद्रोही खेमा के चाहन्छ भन्नेबारे पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ । कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हैसियत छैन । तर, यो सरकारको विकल्प खोज्ने कर्तव्य प्रतिपक्ष भएको नाताले कांग्रेसकै काँधमा रहेको बिर्सनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता छ । सत्ता जोगाउन उनले सबै शक्ति लगाउन सक्छन् भन्नेबारे कांग्रेस सचेत हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले निर्मम हत्या गरेको संसदलाई पङ्गु बनाउन चाहन्छन् । उनले सदनलाई कुनै काम नदिने रणनीति तय गरेका छन् । सदनलाई काम पनि नदिने र पुनः विघटन गर्ने उनको चाहनालाई बल पुग्ने काम प्रतिक्षीहरुले गर्नुु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको उदण्डतालाई रोक्नु भनेको लोकतन्त्र संस्थागत गर्नु हो भन्ने प्रतिपक्षीहरुले बुझ्नैपर्छ ।