केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विद्यालयको भौतिक विकासमा लगानी गरेको तर त्यहाँ विद्यार्थी नभएको अनि पढाई राम्रो नभएको गुनासो सुनाएको त्यो भिडियोको स्पष्ट सन्देश सरकारको ठूलो लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्र सुधारसँग सम्बन्धित थियो । गाउँका विद्यालयहरु खाली हुने र त्यहाँ गुणस्तरीय पढाई नहुने पीडाको अभिव्यक्तिले धेरैको मन छोयो । यसले नेपालको शिक्षा प्रणाली र वास्तविकता कस्तो छ भन्नेबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
तथ्याङ्क भन्छ,‘नेपालमा उच्च शिक्षाको नाममा व्यवस्थापन विषय पढ्नेहरु करिब ४६ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । त्यसपछि शिक्षा संकाय रोज्नहरु करिब ३७ प्रतिशत छन् भने अन्य प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या नगन्य नै रहेको छ । यो शैक्षिक दपर्णले नै देखाउँछ,नेपालको शिक्षा अहिले पनि जागिरमुखी नै रहेको छ । जागिर खाने ध्याउन्नमा यी विषय पढेको जनशक्तिले आउँदो २० वर्षलाई धान्ने आंकलन गरिएको छ । बजारमा माग नै नभएका विषयहरु पढाएर हामीले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको तथ्य जति डरलाग्दो छ, त्यति नै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमाथि उठ्ने प्रश्न पेचिलो छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुका उत्पादनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा त गर्न सक्छन् तर सीमितको संख्यामा । जबसम्म देशको शैक्षिक स्तर माथि उकास्न सकिँदैन तबसम्म हामीले जतिसुकै चर्का भाषण र वौद्धिक छु भन्ने फूर्ति लगाए पनि मिथ्या सावित् हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो नबनून् र यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारकै लागि उपयोगी हुन् भन्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । केही निजी कलेजहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताउँदै आएपनि ती कलेजको अवस्था पनि नाफामुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । अनुसन्धानतिर यी कलेजहरुको ध्यान छैन । न अनुसन्धान नत प्रयोगात्मक कक्षा नै, उनीहरु एउटै कोठामा विद्यार्थी थुनेर, विभिन्न बहानामा मीठा सपना देखाएर विद्यार्थीहरुबाट पैसा असुलिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारी कलेज र विद्यालयको अवस्था अहिले पनि भरोसायोग्य बन्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालय र कलेजहरु राजनीतिक भागबण्डा र नेता उत्पादन गर्ने कर्ममा लिप्त भएको अवस्था छ । दलका झोला बोक्ने शिक्षक र प्राध्यापकहरुले घोकन्ते विद्या कोचाउँदै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्, शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दाको परिणति डरलाग्दो बन्दै गएको छ । डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर विदेशी दूताबास जान अभिशप्त जनशक्ति उत्पादनले देशका युवाहरुलाई बर्बादीतर्फ डोहो¥याइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो भने शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई मावि तह मानिन्छ । अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयहरू कक्षा १० सम्म मात्रै संचालनमा छन्, १२ सम्म पुगेका छैनन् । यसको मुख्य कारण सरकारले १२ कक्षासम्म संचालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएको छ । एसईई दिएपछि विद्यार्थीहरुलाई घरमा बसेर पढ्न नदिने प्रपञ्च रचिएको छ । यसले गर्दा चाहेर पनि सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार हुन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरु भनेका जग हुन् । त्यहाँ गुणस्तरीय पढाई हुनैपर्छ । राज्यले ठूलो लगानी गरेको माध्यमिक शिक्षाकै जगमा उभिएर अब हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनैपर्छ । प्राविधिक विषयको पढाई भएन भने प्रमाणपत्र प्राप्तिमात्र उपलब्धी हुन सक्दैन भन्ने सरोकारवाला निकायहरुले बुझ्नैपर्छ ।