पोखरा, २६ चैत– गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ढुक्क थिए । सदनमा पेश गर्न ४ वटा विधेयक तयार थिए । ती विधेयक पारित गर्दै छिट्टै सदन टुंग्याउने ‘मुड’ मा सरकार थियो । आफूलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव पनि नल्याउने र आफू अप्ठेरोमा पनि नपर्ने आंकलनमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ बुधबार झस्किने वातावरण बन्यो । सदन सुरु हुनुअघि नै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिन लागेको सन्देश पठाए । बुधबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना दुबै मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि मन्त्रीद्धय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगे अनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई राजीनामा बुभाए । उनीहरुले आफ्नो पार्टीको माथिल्लो तहबाट नै निर्देशन आएकाले राजीनामा दिएको बताए । मन्त्री चुमानले राजीनामा पत्र बुझाउँदै भने,‘फेरि सहकार्य गर्न वातावरण बनोस् ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि दुबै मन्त्रीहरुले राम्रो काम गरेको बताउन चुकेनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र उद्योगमन्त्री रामशरण बस्नेतले शपथ बिहान र सोही दिन साँझ तत्कालीन माओवादीका हरिबहादुर चुमानले कानून र लेखबहादुर थापाले कृषिमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।
लगत्तै सुरु भएको सदनको सातौं अधिवेशनमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका माओवादी केन्द्रका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारमै बसेर सरकारकै विरोध गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले आफूले राजीनामा दिएको बताए ।
माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएइको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । तर, मन्त्री फिर्ता गरेसँगै माओवादी केन्द्रले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्नसक्ने ढोका खोलेर मुख्यमन्त्रीमाथि दवाव सृजना गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभामा १२ सभासद छन् । प्रदेशसभामा रहेको ६० जना सांसद मध्ये एमालेको मात्रै २८ जना सांसद छन् । ३ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्दासम्म प्रदेश सरकार बहुमतमै रहन्छ । अहिलेसम्म जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई एमालेकै एकजना सांसदबाट खतरा छ । एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षमा रहेका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले कता समर्थन गर्छन् भन्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्ने वा नपर्ने निर्धारण गर्छ । सभासद सापकोटाले भने त्यसबारे सोच्ने समय नआएको बताए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन कायमै राखेकाले ‘सरकार परिवर्तन’ को प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । माओवादी केन्द्र स्पष्ट नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग भएका सरकार परिवर्तनको अनौपचारिक छलफलहरु छलफलमै सीमित थिए । तर, माओवादी केन्द्र कस्सिने हो भने यहाँको सत्ता समीकरण फरक पर्ने आंकलन गरिएको छ । यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षले आह्वान पनि गरेको छ ।
सदनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकार छाडेको माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षमा आउन आग्रह गरे । उनको आग्रहमा सरकारलाई समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न पनि थियो । ‘हामी एकसाथ बसौं, उतातिर बसौँ’, उनले भने । उनले करवलले मात्रै सदन बोलाउने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लगाए । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको नराम्रो नजिर बनाएको बताउँदै उनले त्यस्तो काम नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी नेपालका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले दलहरु आफ्नो तुलो गह्रौं बनाउने अभियानमा जुटेको र अर्काको भागको चोक्टा तान्ने खेल भइरहेको बताए । ‘नेपाली राजनीतिको थोरै हावा यहाँ पनि चल्न सुरु भएको छ’, उनले भने । जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट बोल्दै सभासद पियारी थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि अनेकौं बहाना बनाई संसद विघटन गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान गरेको बताइन् । उनले सत्ताको फोहरी खेल नखेल्न पनि आग्रह गरिन् ।
माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रश्न– राजिनामाको लजिकल अर्थ के ?
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माओवादी नेता समक्ष सरकार छाड्नुको अर्थ सोधेका छन् । प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले बुधबार दिएको राजिनामा प्रति लक्षित गर्दै उनले उक्त प्रश्न सोधेका हुन् ।
‘हामी ५ वर्षका लागि एउटै घोषणा पत्र लिएर आएका छौं, आफ्नो घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्न सरकार छोड्ने भनेको के ?’, उनले सोधे, ‘राजिनामाको लजिकल अर्थ के ?’ गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबार शुरु विधान अधिवेसनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।
माओवादी मन्त्रीले सरकार छाड्दा संघीयता कमजोर पार्ने दावी गर्दै उनले प्रदेश सरकार गठनगर्दा आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सल्लाह नगरेको दावी गरे । ‘मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग इजाजत मागिन । के सन्देश दिन खोजेको भने संसदीय दलको नेता चुनेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो । मुख्यमन्त्रीले पाएको अधिकार आप्mनो ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो । एउटै घोषणापत्र लिएर चुनाव लड्नेहरु अलग–अलग बस्नुपर्छ भन्ने होइन’, उनले भने ।
अन्य प्रदेशको राजधानी र नाम राख्न केन्द्रीय नेतासँग सहमति मागेको र ह्विप जारी गरेको उदाहरण दिँदै उनले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशसभा आफैले यसबारे निणय लिएकोसमेत बताए । यसबारे आफुले निर्णय गर्दा भित्रभित्रै कठिनाई खेप्नुपरेको समेत उनले बताए ।
देशको संविधान अनुसार सरकार चल्ने भन्दै उनले पार्टीको विधान अनुसार सरकार चल्न नसक्ने बताए । पार्टी र सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको भन्दै उनले नेपालका कम्युनिष्टहरुले एकदलीय सरकारको अभ्यास गर्न खोजेको बताए ।
‘हामी लोकतन्त्रमा छौं । संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्दैछौं । खुला समाजमा छौं । काम चाहीं रुसी मोडलको गर्न खोज्ने ?’, उनले भने, ‘हुँदाहुँदै काँग्रेसले पनि त्यही अभ्यास ग¥यो ।’ अब पार्टीहरुले विधान बनाउँदा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कहाँसम्म हो छुट्याउनुपर्ने उनले बताए ।
नेताहरुको इगोले देशमा समस्या ल्याएको भन्दै उनले त्यसको बाछिटा प्रदेशमा पनि आएको बताए । प्रदेशसभाले आप्mनो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनले शासकीय क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । संसदीय समिति र संसदीय दलले पनि भूमिमका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई बाटो देखाउने भुमिका प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए ।
‘संसदीय दल छ कि छैन भन्ने स्थिति छ । सबैले आत्ममूल्याङ्कन गरौं । संसद नचल्दा संसदीय दल र संसदीय समिति सक्रिय हुन्छ । ‘सानो सानो कार्यक्रममा महत्व दिने विधि विधान बनाउने कुरा गौण ठानेको हुन्छ । यसमा आत्मसमिक्षा गर्ने कि नगर्ने ?’। उनले सांसदहरुलाई भने ।
प्रदेश सभामा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका सांसदले आप्mनो भुमिका प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘तपाईहरुको समर्थन र विरोध वस्तुवादी छ कि छैन, देश र जनताको हितमा छ कि छैन र लोकतन्त्रको हितमा छ कि छैन भनेर हेर्छ ।’
प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढंगले चल्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यसलाई स्विकार गरे । ‘हामी प्रभावकारी ढंगले चल्न नसकेको साँचो हो । साउन १ गते बजेटमै प्रथम चोमासिकमा यति काम गर्ने भनेर उल्लेख छ । त्यो अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं । तर अरु भन्दा कमजोर छैनौं ।’ उनले भने ।
आप्mनौ पार्टीको प्रधानमन्त्री भएपनि संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भन्दा धेरै सवाल आफुले उठाएको उनले जिकिर गरे । ‘संघ सरकारको विरोध गर्दा कतिपयले मुख्यमन्त्री पद धरापमा जान्छ भनेका छन्’, उनले भने, ‘संघीयताका लागि हो, जनताका लागि हो भने धरापमा परेर के हुन्छ ? त्यो वातावरण बन्दैन भने मुख्यमन्त्री भइराख्नु के हुन्छ ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता नेपालीले कम्युनिष्टले जहिल्यै समस्या खडा गर्ने र समाधान नेपाली काँग्रेसले दिनुपरेको बताएका थिए । यसको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्रीले नेपाली काँग्रेस नै नेपालको समस्याको जड भएको आरोप लगाए ।
‘काँग्रेसले समस्याको समाधान गरेको भए घट्दै जान्छ ? यो मुलुकमा समयाको जड नेपाली काँग्रेस हो । काँग्रेसकै शासनकालमा नेपालमा धेरै पटक लोकतन्त्र गुमेको उनले दाबी गरे ।’ नेपालमा सबभन्दा देशभक्त कम्युनिष्ट भएको उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन नेकपाको पछिल्लो झगडा रहेसम्म सरकार संचालन हुन नसक्ने भन्दै गरेको संसद विघटन सही भएको उनले जिकिर गरे । ‘नयाँ सरकार बनाउन पनि नसक्ने, काम गर्न पनि नदिने । अदालतले फुटाइदिनुपर्ने हामी कति निरिह छौं ? आन्दोलन हामीले हाकेका छौं कि न्यायाधिशले ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ अघि बोलेको काँग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले संघ सरकारले काण्डै काण्ड गरेको आरोप लगाएको थिए । वाइडबडी जहाज, न्यारो बडी, सुन काण्ड लगायतका काण्डै काण्डमा फसेको आरोप लगाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यसको पनि जवाफ दिए । अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेर काँग्रेस नेताहरु जेल गएको बताए । उनले एक जना पनि कम्युनिष्ट नेता भ्रष्टाचारमा जेल नगएको दाबी गर्दै सरकारलाई काँग्रेसले गरेको फोहोर पन्छाउँदा पन्छाउँदै दिक्क भएको बताए ।