पोखरा, २३ वैशाख– गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल पदभार ग्रहण गरेकै दिन विवादमा तानिएकी छन् । पदाभार ग्रहण गरेलगत्तै पदीय मर्यादाविपरित अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आलोचित भएकी हुन् ।
बुधबार सहिद चोकस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पौडेलले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । बैशाख १५ गते उक्त अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान गर्ने कार्यसूची थियो ।
तर, मतदानकै दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक ‘गायब’ भएका थिए । आफ्नो पार्टीका सांसद सम्पर्कविहीन भएको भन्दै प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् । सोही निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन अनिश्चित कालका लागि स्थगन गरेका थिए ।
सभामुखको सोही भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेलले ‘असंवैधानिक’ अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । ‘गण्डकी प्रदेश सभा अवरुद्ध गराउने काम त सत्ता पक्षले गरेको होइन । यो अवरुद्ध गराउने काम त प्रतिपक्षीले नै ग¥यो । सत्ता पक्ष त यसलाई कन्टिन्यु गरौं भन्ने पक्षमै छ नि ! सरकारलाई थाहा नदिइकिन कसैलाई थाहा नदिइ के त्यस्तो घडी प¥यो कि सभामुखले अनिश्चितका लागि सूचना जारी गरेर लथालिंग पार्ने काम त सभामुखले गर्नुभयो ?’ मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनेकी छन् ।
प्रदेश सभामा विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावसमेत निष्क्रिय भइसकेको ठोकुवा गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले अगाडि भनेकी छन्, ‘सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी त आइसक्यो त । कम्तीमा पनि मिलाउनु प¥यो, अहिलेलाई बैठक स्थगित गरौं भनेर सल्लाह गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन होला नि । त्यही भएर सभामुखमा धेरै समस्या थियो, त्यो के हो, सहजीकरण गर्ने, फुकाउनेमा मेरो भूमिका रहन्छ ।’
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कार्यकर्ताभन्दा तल्लोस्तरमा पुगेर प्रदेश प्रमुखले अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखजस्तो संवैधानिक पदमा आसिन भएर पनि उहाँले कार्यकर्ताभन्दा तल्लोस्तरमा गएर बोल्नुभो । संविधानको धज्जी उडाएर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जानुभयो ।’
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले फेसबुकमा लेखे, ‘माननीय ज्यू ! सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बस्न जान्नुपर्छ । सभामुख पद तपाईंलेजस्तै गरी बक्सिस प्राप्त गरेको पद होइन । आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुहोला ! तपाईं सेरेमोनियल पदमा आसिन हुनुहुन्छ ।’
कोइरालाले सभामुखको राजीमा माग्ने वा नमाग्ने अधिकारी प्रदेश प्रमुखको नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘उहाँको अभिव्यक्ति मर्यादाविपरित छ । सभामुख ज्यूको राजीनामा दिनुपर्ने, नपर्ने । अविश्वास प्रस्ताव चाँडै सुल्झिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने उहाँको सरोकारको कुरा होइन ।’
जनता समाजवादी पार्टी सांसद हरिशरण आचार्य राज्यको संवैधानिक अंगमा बसेर अहिलेसम्मै असंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संवैधानिक अंगमा बसिसकेपछि अभिव्यक्ति त्यसरी दिने होइन । यो त अहिलेसम्मकै असंवैधानिक अभिव्यक्तिको पराकाष्ठा नाघ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो पदमा बसिसकेपछि कम्तिमा २४ पदीय मर्यादामा बस्न सक्नुभएन । एउटा अमुक दलको टुच्छ राजनीतिक कार्यकर्ता जसरी बोल्नुभो । त्यो पदीय हैसियत नपचेको हो ।’
सभामुखको अभिव्यक्तिबारे विरोध गर्दै जनमोर्चाले समेत विज्ञप्ति निकालेको छ । ‘प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिका रुपमा संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुरुपको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ,’ प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर संवैधानिक व्यवस्थालाई उलंघन गरेर एउटा पार्टीको नेता, कार्यकर्ताजस्तै सभामुखको राजीनामा माग्नु तथा संसदमा विचाराधीन अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको टिप्पणी अशोभनीय र खेदजनक छ ।’
सत्ताइतरका ३ दलले प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक पद धारण गरेर अंवैधानिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्र हरिबहादुर चुमान र जसपा सांसद धनमाया लामाको हस्ताक्षर छ ।
‘माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूले माननीय सभामुखज्यूले प्रदेशसभालाई लथालिङ पारेको र सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी आइसक्यो भनेर दिनु भएको अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानुन, संविधानविपरित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुख अत्यन्त सम्मानित गरीमापूर्ण पद हुनुको साथसाथै प्रदेशको अभिभावकसमेत हुने भएकाले तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर विचार अभिव्यक्त गर्न, कार्य निरुपण गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’