पोखरा, २४ वैशाख– बैशाख १५ गतेदेखि अनिश्चित कालका लागि रोकिएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अन्ततः २७ गते बस्ने भएको छ । उक्त दिन सदनमा विचाराधीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथिको अविश्वासप्रस्तावमाथि मतदान हुने भएकाले पनि सबैको चासो छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर बैशाख २ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
जनमोर्चाले पनि सघाउने ‘वचन’ दिएपछि ३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले पनि साथ दिने भएपछि बहुमत पु¥याउन ठीक ३१ मत पुग्थ्छ । जनमोर्चाकै भरमा ३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
बैशाख १३ मा प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावउपर २ दिन छलफल गरी बैशाख १५ गते मतदान गर्ने यसअघिको कार्यसूची थियो । १४ गतेको बैठकमा सत्तारुढ दलले कोरोना महामारी फैलिइरहेकाले पिसिआर परीक्षणपछि मात्रै सदन सुरु गर्न माग राख्नै बैठक अवरुद्ध ग¥यो ।
सत्तारुढ दलकै मागबमोजिम १४ गते साँझ प्रदेश सभा प्रांगनमा सांसद, प्रदेश सभा सचिवालय कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीसहित करिब १ सय ५० जनाभन्दा बढीको कोभिड परीक्षण परियो । १५ गते बिहान आएको परीक्षण नतिजामा सत्तारुढ दलका सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र नेपाली कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङसहित ४ जनालाई कोरोना पुष्टि भयो ।
१४ गते नै बसेको कार्य परामर्श समितिको बैठकले कोरोना लागेका सांसदले बोल्न नपाउने तर, भोट गर्न पाउने व्यवस्थासमेत निर्णय गरेको थियो । उनीहरुका लागि प्रदेश सभामा छुट्टै ठाउँसमेत तोकिएको थियो ।
१५ गतेको कार्यसूचीअनुसार त्यही दिन अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान गर्ने भनिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गरिरहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा थिए । प्रदेश सरकार त्यही दिन ढल्नेमा सबैको अड्कल थियो ।
तर, १५ गते प्रदेश सभामा ‘नाटकीय परिवर्तन’ आयो । अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने वचन दिएको जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सोही दिन ‘बेपत्ता’ भइदिए । शाहीको अनुपस्थितिले गुरुङ सरकार नढल्ने पक्कापक्की थियो । अविश्वास प्रस्ताव फेल भएमा अर्को एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने कानुनी प्रावधान छ ।
जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन रहेकाले ‘खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवदेन दिइन् । सोही निवेदनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सूचना टाँस्दै अनिश्चितका लागि सदन स्थगित गरिदिएका थिए ।
सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन पछि डाकिएको कार्य परामर्श समिति बैठकमा सभामुख स्वयं उपस्थित भएनन् । सभामुख आफैं ‘गायब’ भएपछि समितिको बैठक बस्न सकेन । र, अर्को बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।
दलीय छलफलबिनै प्रदेश सभा स्थगन गरेको भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति सत्तारुढ दल रुष्ट बनेको थियो । प्रदेश सभाको मतदानमा अनुपस्थित रहेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले अर्को दिन मन्त्री पद ‘बक्सिस’ पाए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग्याउँदै उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्ति गरे ।
नवनियुक्त मन्त्री मनाङेको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख कुनै उपस्थित भएका थिएनन् । लगत्तै ढोरपाटनसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुखले गैरजिम्मेवार काम गर्दै गलत नजीर बसालेको आरोप लगाएका थिए । उनले आफूले पनि प्रत्येक बैठकमा एउटा सांसद गायब बनाउने, निवेदन दिने र बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका थिए । ‘त्यसपछि हेरौंला, सभामुखले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?’ उनले भनेका थिए ।
सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन थियो । तर, दलहरु बीच आन्तरिक सहमति हुन नसक्दा प्रदेशको राजनीति दैनिक ‘पेचिलो’ र ‘गरम’ बन्दै गइरहेको थियो । सदन स्थगन भएपछि पहिलो पटक सोमबार डाकिएको परामर्श समिति बैठक डाकिएको थियो । तर, बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि निर्णयबिनै टुंगियो । बरु उक्त बैठकले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने र त्यही बैठकले निर्णय गर्ने सहमति भयो ।
संसदीय दलको नेतासमेत रहेकाले मुख्यमन्त्री पनि सोही बैठकमा उपस्थित हुन पाउँथे र त्यसले नयाँ निकासातर्फ डो¥याउँछ भन्ने उनीहरुको समिति सदस्यहरुको विश्वास थियो । तर, मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलेसमेत कुनै निर्णय दिन सकेन ।
बरु बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीबीच नोकझोंक नै चल्यो । मुख्यमन्त्री गुरुङ सभामुखले गल्ति गरेकाले त्यसको ‘कमिटमेन्ट’ गर्नुपर्ने र बैशाखपछिमात्रै सदन चल्नुपर्ने अडान राखे । यता विपक्षी दलहरु चाँडै अविश्वास प्रस्तावलाई ‘पार लगाउनुपर्ने’मा केन्द्रीत रहे ।
आआफ्नै अडानमा अडिएपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलेसमेत कुनै निक्र्यौल दिन सकेन । तर, बिहीबार फेरि सदनको निर्णय गर्ने जिम्मा परामर्श समितिकै पोल्टामा आइपुग्यो । बिहीबारको बैठकले भने बैशाख २७ गते सभामा विचाराधीन मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तय गरेको छ ।
२७ गते नै केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो एकैदिन पार लाग्ने गरी समय मिलाइएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङ केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘भविष्य’ पछिमात्रै आफ्नो भविष्य नाप्न खोजेका थिए ।
बिहीबारको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी दलले १, २ दिनभित्रै सदन सुरु गर्न अडान राखेको र सत्तारुढ दलले भने बैशाखपछि मात्रै सुरु गर्नुपर्ने अडान राखेकाले ‘मध्यमार्गी’ बाटो रोज्दै २७ गते रोजिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । ‘दुबैतर्फका माननीयज्यूले आ–आफ्नो अडान राख्नुभो । दुबैलाई ठीक हुने त्यही दिन नै देखियो,’ ती सांसदले भने ।
तर, यहीबेला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कोरोना संक्रमित भएका छन् । बुधबार दिउँसोमात्रै उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । संक्रमित सांसदहरु बोल्न नपाउने तर, मतदान गर्न पाउने भए पनि मुख्यमन्त्रीको हकमा भने बाल्नै पर्ने बाध्यता छ । किनकी उनले सदनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ । उनी अहिले निवासमै आराम गरिरहेका छन् ।
यस्तोबेला सबैको मनमा जिज्ञासा छ, सदनमा कसरी जवाफ दिन्छन् मुख्यमन्त्री ? २७ गते मतदान हुने नै भएपछि मुख्यमन्त्रीको जवाफका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीले कोरोना निको भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिने र असम्भव भएमा प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिने उनले बताए । ‘सम्भव भएसम्म उहाँकै पर्खाइ हो । आउनुुहुन्छ भन्ने हो । त्यसो हुन सकेन भने कुनै प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनुहुनेछ,’ उनले भने ।